कैबिनेट बैठक (Cabinet meeting) में योगी सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करने का फैसला लिया गया है। वहीं 144 कोर्ट रेगुलर (Court regular) होंगे, जो रेप के मामले (Rape cases) देखेंगे। 74 पॉक्सो कोर्ट (Poxo court) खोले जाएंगे। जिस पर 75 Lakh रुपए प्रति कोर्ट खर्च आने का अनुमान (estimate) है। UP में बच्चों से जुड़े 42,379 और 25,749 महिलाओं से जुड़े अपराध (crime) के मामले दर्ज हैं। अब इन सभी मामलों की सुनवाई इन्हीं अदालतों (Court) द्वारा की जाएगी।
इन प्रस्तावों (proposals) को भी मिली मंजूरी
– पूर्वांचल एक्सप्रेस (Purvanchal Express) वे परियोजना को बलिया से जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे (Express) परियोजना विकास व डीपीआर के संबंध में प्रस्ताव पास।– पर्यावरण संरक्षण के तहत 29 पेड़ों की प्रजातियों (species) को काटने के लिए पहले लेनी होगी मंजूरी। एक पेड़ काटने (Tree cutting ) के लिए 10 पेड़ लगाने होंगे।
– एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ईएनए) पर 5% वैट (Vat) लगाने का प्रस्ताव (proposals) पास। राज्य सरकार लगाएगी टैक्स।
– नगरीय परिवहन प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए पीपीपी मोड में ग्रास कॉस्ट कांट्रैक्ट मॉडल पर Lucknow, Meerut, Prayagraj, Agra, Ghaziabad, Kanpur, Varanasi, Moradabad, Aligarh, Jhansi, Bareilly, Gorakhpur, Shahjahanpur and Mathura-Vrindavan में वातानुकलित इलेक्ट्रिक बसों (AC Electric buses) के संचालन संबंधी प्रस्ताव पास।
