वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (1 फरवरी, 2020) बहुप्रतीक्षित बजट पेश कर रही हैं। बीते एक दशक की सबसे कमजोर ग्रोथ वाले साल में यह बजट बेहद अहम माना जा रहा है। टैक्स स्लैब में कमी, किसानों के लिए राहत पैकेज, कारोबारी माहौल को अनुकूल बनाने समेत तमाम उम्मीदें उनके इस बजट से लगी हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 में शिक्षा, युवाओ, किसानों, रेल, सड़क, हवाई यातायात, टेक्वनोलॉजी, डिजिटल इंडिया, कॉर्पोरेट, महिलाओं, बिजली क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों से जुडी बजट योजनाओ ऐलान जानिए -
बजट 2020 में क्या हुआ ऐलान जानिए
शिक्षा क्षेत्र में बजट ऐलान-
- सत्र 2020-21 में शिक्षा के क्षेत्र में करीब 99,300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
- 6,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
- देश में दो नए विश्वविद्यालयों का प्रस्ताव
- पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खोले जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- शिक्षा के लिए एफडीआई (FDI) की बात कही गई है।
- डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 2021 तक नए संस्थान खोले जाने की घोषणा की गई है।
- वंचित वर्ग के लिए डिग्री स्तर के ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।
- विदेश में शिक्षकों, नर्सों, चिकित्सा सहायक कर्मचारियों के कौशल को बेहतर किए जाने की जरूरत पर जोर डाला गया है।
- कौशल विकास के लिए तीन हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के तहत 'इंड-सैट' का एशिया और अफ्रीका में संचालन किए जाने की घोषणा हुई है।
- क्वांटम प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों के लिए 8 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है।
किसानों के लिए बड़ी घोषणा ऐलान-
- किसानों की आय दोगुना करना के लक्ष्य 2022 तक।
- 11 करोड़ किसान फसल बीमा योजना।
- खेती, मछली पालन पर जोर, कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा उनके लिए उन्नति लाई जाएगी।
- पानी की कमी से संबंधित कमी देश भर में गंभीर विषय 100 जिले इससे प्रभावित। इनके लिए जरूरी उपाय किए जाएंगे।
- पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
- महिलाओं के धन लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी।
- चलेगी किसानों के लिए रेल, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूछ मांस मछली के चलेगी।
- कृषि विमान सेवा नागर विमानन मंत्रालय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूटों पर शुरू करेगा।
- पीएम किसान के सभी पात्र केसीसी स्कीम में लाए जाएंगे।
- मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 2025 तक दूध प्रसंस्करण 108 मिलियन टन करने का लक्ष्य।
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि लोन का लक्ष्य।
- वर्षा सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत कृषि प्रणाली का विस्तार किया जाएगा
- नाबार्ड की वित्तपोषण स्कीम का फिर से विस्तार किया जाएगा।
- मनरेगा को चारागाह के रूप में विकसित किया जाएगा।
- 2022-23 तक मत्स्य उत्पादन बढ़ाकर 200 लाख टन करने का प्रस्ताव।
- प्रधानमंत्री किसान के सभी पात्र लाभार्थी केसीसी स्कीम में शामिल होंगे
- 2025 तक दूध प्रसंस्करण क्षमता दोगुना कर 108 लाख टन करने का लक्ष्य
- 2020-21 के लिए 15 लाख करोड़ कृषि ऋण का लक्ष्य
- कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों सिचाई और ग्रामीण विकास के लिए तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन
- इंद्रधनुष मिशन का विस्तार किया गया है: वित्त मंत्री
रेल, सड़क और हवाई यातायात में क्या मिला जानिए
- तेजस एक्सप्रेस जैसी निजी ट्रेनों को और नए रूटों पर चलाया जाएगा।
- राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी।
- मानव रहित रेल फाटकों को समाप्त किया गया है।
- 550 स्टेशनों पर वाईफाई को शुरू किया गया है।
- रेलवे की खाली जमीन पर सौर उर्जा उत्पादन की पहल की जाएगी।
- 27000 किमी के ट्रेक को इलेक्ट्रिक किया जाएगा।
- मुंबई से अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड ट्रेन के कार्य में तेजी लाइ जाएगी।
- पीपीपी मॉडल से स्टेशनों के पुर्नविकास की चार परियोजनाएं शुरू की जाएंगी।
- प्रधानमंत्री ने अर्थ गंगा की अवधारणा रखी है।
- नदी के किनारों पर आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए योजना शुरू की जाएगी।
- उड़ान स्कीम को बढ़ावा देने के लिए 100 नए वायुपत्तन कानिर्माण किया जाएगा।
- 2020-21 में परिवहन अवसंरचना के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
- 2020-21 में विद्धुत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव।
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव।
टेक्वनोलॉजी और डिजिटल इंडिया
- MSMEs को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए राष्ट्रीय रसद नीति बनाना
- पांच नए स्मार्ट शहर बनाए जाएंगे
- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमी-कंडक्टर पैकेजिंग के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई योजना का प्रस्ताव
- निवेश को आसन बनाने की पहल
- युवा इंजीनियरों को शहरी स्थानीय निकायों के साथ इंटर्नशिप के अवसरों की पेशकश की जाएगी
- कृषि निर्यात के लिए विमानन मंत्रालय कृषि उड़ान योजना शुरू करेंगी
- डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं
- 6,00,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे।
- इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए भारतनेट पर 6,000 करोड़ रुपये होंगे खर्च।
- पुराने बिजली मीटर की जगह नए स्मार्ट मीटर लगाने का प्रस्ताव
- एक लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट के कनेक्ट किया जाएगा।
- देश में डाटा सेंटर पार्क बनाने का प्रस्ताव
कॉर्पोरेट, महिलाओं, बिजली क्षेत्र और वरिष्ठ नागरिकों
- निवेश निपटान प्रकोष्ठ स्थापित करने का सुझाव
- मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के विनिर्माण को बढ़ावा देने पर केंद्रीय स्कीम का प्रस्ताव
- भारत को तकनीकी वस्त्रों में अग्रणी बनाने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन का प्रस्ताव
- पीपीपी मॉडल से उच्चतर निर्यात ऋण वितरण हासिल करने के लिए एक नई स्कीम निर्विक का शुभारंभ
- उद्योग और वाणिज्य के विकास और संवर्धन के लिए 27300 करोड़ का प्रस्ताव
- निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों को प्रत्यावर्तित करने की स्कीम इस साल शुरू की जाएगी
- आर्थिक विकास थीम के अंतर्गत फोकस अवसंरचना पर है
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के द्वारा देश के प्रत्येक नागरिक के जीवनशैली में सुधार लाने का विजन
- जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी
- 2020-21 में विद्धुत और नवीकरणीय ऊर्जा को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव
- राष्ट्रीय गैस ग्रिड को मौजूदा 16200 किमी से बढ़ाकर 27 हजार किमी तक पहुंचाने का प्रस्ताव
- निजी क्षेत्र को देशभर में डाटा सेंटर पार्क स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए नीति लाने का प्रस्ताव
- 2020-21 में भारतनेट कार्यक्रम को छह हजार करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव
- नए और उभरते क्षेत्र सहित विभिन्न प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में नॉलेज ट्रांसलेशन क्लस्टर स्थापित करने की योजना
- क्वांटम प्रौद्योगिकी और एप्लीकेशनों पर राष्ट्रीय मिशन के लिए 8000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव
- एक लाख ग्राम पंचायतों को फाइवर टू होम से जोड़ा जाएगा
- छह लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं
- महिला विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए 28600 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सीवर सिस्टमों या टैंकों की सफाई का कोई काम मैनुअल नहीं होगा
- अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 85 हजार करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था
- अनुसूचित जाति के विकास और कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए 53700 करोड़ रुपये का प्रावधान
- वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये का आवंटन
