मुख्यमंत्री बुधवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-9 के साथ प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री की ओर से यह निर्देश दिये जाने के बाद राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों के लिए 28 फीसद की बढ़ी दर से महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत के भुगतान की उम्मीद जगी है। 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान होने पर 16 लाख राज्य कर्मचारियों की तनख्वाह में मूल वेतन के 11 फीसद का इजाफा होगा। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है। राज्य कर्मचारी और पेंशनर पिछले 18 महीने से वेतन और पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वित्त विभाग ने इस बाबत तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन विभाग के जानकारों का कहना है कि 28 फीसद की दर से डीए भुगतान का आदेश अगस्त में जारी होने की संभावना है।
राज्य सरकार ने केंद्र की तर्ज पर पहली जनवरी, 2020 से बीती 30 जून तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पहली जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए का भुगतान करने का निर्णय करते हुए इस बाबत शासनादेश जारी कर दिया है। उप्र सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कहा है कि जुलाई माह के वेतन के साथ 28 फीसद डीए का भुगतान न होने से कर्मचारी जगत में नाराजगी और निराशा है।
