संगठन के जिलाध्यक्ष संतोष सिंघानिया और डुमरियागंज के ब्लॉक अध्यक्ष अवधेश मणि त्रिपाठी ने दो बिंदुओं पर एक मांगपत्र के माध्यम से ज्ञापन देते हुए कहा कि अनुदेशकों का मानदेय 2017 में यूपी सरकार की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने सात हजार से बढ़ाकर 17 हजार कर दिया था। बाद में सरकार ने देने से मना कर दिया। न्यायालय के आदेश का पालन करते नौ प्रतिशत ब्याज सहित मानदेय भुगतान करने, अनुदेशकों से अध्यापकों की तरह समान कार्य लेने के बावजूद 29 हजार अनुदेशकों को विगत आठ वर्षों से मात्र सात हजार को नियमित करने जैसे बिंदु थे। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने आश्वासन दिया। ज्योति धुरिया, विद्यासागर, सियाराम सहित अन्य अनुदेशक मौजूद रहे।
