केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारों का हवाला देते हुए जनवरी 2020 जुलाई 2020 तथा जनवरी 2021 में मंहगाई भत्ते व महंगाई राहत की किश्त में वृद्धि पर रोक लगा दी थी। प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2020 में एक आदेश जारी कर इस फैसले को यहां भी लागू कर दिया था। तब से प्रदेश के कार्मिक व पेंशनर 17 प्रतिशत के हिसाब से डीए व डीआर पा रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों जनवरी-2021 के डीए व डीआर में 11 प्रतिशत संचयी वृद्धि मानते हुए एक जुलाई से 28 प्रतिशत भुगतान का फैसला किया था। कार्मिकों को उम्मीद थी कि सरकार केंद्र की तरह जुलाई के वेतन के साथ ही बढ़े डीए व डीआर का नकद भुगतान शुरू कर देगी। पर, ऐसा नहीं हो सका।
सूत्रों ने बताया कि वित्त विभाग ने जुलाई से 11 प्रतिशत बढ़े डीए व डीआर को शामिल करते हुए 28 फीसदी के भुगतान का प्रस्ताव वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना के माध्यम से मुख्यमंत्री को मंजूरी के लिए भेजा है। जुलाई के डीए का भुगतान कार्मिकों के भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में करने और अगस्त के वेतन से नकद भुगतान का प्रस्ताव है। मुख्यमंत्री की अनुमति मिलते ही वित्त विभाग इस संबंध में आदेश जारी कर सकता है।
