विधानसभा चुनाव 2017 के घोषणा पत्र में शिक्षामित्रों का समाधान सरकार बनने के 3 महीने में कर देने की बात भाजपा सरकार के संकल्प पत्र में थी लेकिन आज सरकार को साढ़े चार साल बीत गए अभी तक कोई भी समाधान सरकार नहीं कर पाई जबकि इस आसमान छूती महंगाई में शिक्षामित्रों को मात्र 10 हजार रुपये मानदेय मिल रहा है वह भी केवल 11 महीने का शिक्षामित्र पिछले 20 वर्षों से प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत है और इनकी संख्या भी पूरे प्रदेश में लगभग 1 लाख 62 हजार है और अभी तक अवसादग्रस्त होकर लगभग चार हजार से अधिक शिक्षामित्र अपनी जान गवा चुके है। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई साल से आंदोलनरत है लेकिन अब संत शिरोमणि राजूदास जी इनके स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत है और इनका साथ देने के लिये आगे कदम बढ़ाया है। मनीष नागर ने बताया कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद जिला कार्यकारिणी व ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन किया गया है।
