अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को इस पर काम शुरू कराने का निर्देश दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि सरकार आमजन तक तीव्र व सुलभ सूचना और संचार की पहुंच देने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के समीप, तहसील, कचेहरी, ब्लाक, रजिस्ट्रार कार्यालयों, मुख्य बाजारों, अस्पतालों आदि स्थानों पर यह सुविधा दी जाएगी।
राज्य सरकार के मिशन युवा के तहत मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण काम है। इसलिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कम से कम 10 और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पांच स्थानों पर यह सुविधा दी जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे पाना संभव न होने पर निकाय स्वयं के स्रोतों यानी निकाय निधि से यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
