बता दें कि सरकार ने जब किसान सम्मान निधि योजना चलाई थी। तो उसमें संविदा कर्मचारियों को भी शामिल किया गया था। शिक्षामित्रों को मिली किसान सम्मान निधि राशि की रिकवरी सरकार करवा रही है। इसे लेकर शिक्षामित्रों में रोष व्याप्त है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छौंकर ने कहा कि सरकार शिक्षामित्रों के साथ कोई कसर बाकी छोड़ना नहीं चाहती है। ताजा मामला शिक्षामित्रों को मिली किसान सम्मान निधि राशि से जुड़ा है । मोदी सरकार द्वारा किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि राशि की किश्त शिक्षामित्रों को भी मिली थी सरकार ने संविदा कर्मचारियों को भी इस दायरे में रखा था। लेकिन अब उसकी रिकवरी की जा रही है, बैंक द्वारा नोटिस दिए जा रहे हैं। ये भद्दा मजाक है।
