प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने प्रबंधकीय शोषण से शिक्षकों को मुक्ति दिलाने के लिए सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण का प्रस्ताव रखा तो उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने प्रधानाचार्य पद पर चयन के लिए साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा को भी शामिल करने का सुझाव दिया। उपाध्यक्ष सुफियान अहमद ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रस्ताव रखा। प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुशवाहा ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण के अभियान को तेज करने के लिए राजनीतिक दलों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 15 नवंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा।
