कैबिनेट में 18 प्रस्ताव पर इस प्रकार हैं-
1- ओटीएस-2019 के अंतर्गत जो आवास के डिफॉल्टर हैं, उनके लिए विकास परिषद के माध्यम से एक मुश्त समाधान लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है. जिसके अंतर्गत साधारण ब्याज के अंतर्गत यह पैसा लिया जाएगा, एक माह तक प्रचार किया जाएगा. आवंटियों को तीन माह के अंतर्गत निस्तारित किया जाएगा. कोई भी दंड नहीं लगेगा.
2- आबकारी विभाग को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाना था. इसके अंतर्गत एक टेंडर अप्रूव किया गया था, जिसमे रिबेट किया गया और इसके अप्रूवल दिए गए.
3- उत्तर प्रदेश में 23 सहकारी चीनी मिल हैं. जिला सहकारी बैंकों से कैश क्रेडिट की सुविधा दी जाती है, जिसमें शासकीय 3221.63 कैश क्रेडिट 23 चीनी मिलों को उपलब्ध कराया गया था. इसमें गारंटी भी लगती है, इसमें 8.05 प्रतिशत फीस को माफ किया गया है.
4- मुंडेरवा, पिपराइच चीनी मिल को 100 करोड़ का ऋण देना है. उसके लिए शासकीय गारंटी को मंजूरी दी गई. 9.10 प्रतिशत इस पर ब्याज लगेगा.
5- 5 ऐसे मेडिकल कालेज हैं, जिसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं. अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर में 100 छात्र प्रति विद्यालय पढ़ाई शुरू कर चुके हैं. इसमे बाई लॉज संशोधित किया जा रहा है.6- आगरा के नवीन थाना क्षेत्र के सिंचाई की जमीन स्थानांतरित किया गया है. नवीन थाना कमला नगर कहा जायेगा.
7- साइबर क्राइम को देखते हुए 16 बचे हुए मंडल में 1-1 साइबर क्राइम थाना खोला जा रहा है. इस पर 1100 करोड़ का खर्च आएगा. पहले ही लखनऊ और गौतमबुद्ध नगर में दो थाने खुल चुके हैं.
8- जनपद बरेली में पुराना कारागार और नया कारागार है. पुराना कारागार को रिपेयर किया जा रहा है. नए कारागार को केंद्रीय कारागार बनाया जा रहा है. वहीं नए कारागार में ही महिला कारागार को रखा जा रहा है. इसमें 25 हजार 938 पुरुष, 1200 महिला अपराधी कारागारों में बंद हैं.
9- नियमावली खनिज 2020 को प्रख्यापित किया जाना है, खनन के पट्टे ई-निविदा के माध्यम से दिए जाते हैं. हाई बिड को पट्टा दिया जाता है. इसे रेगुलेट किये जाने को रेगुलेशन फी लगाने के लिए अनुमोदित किया गया है.
10- रजिस्ट्रेशन अधिनियम रजिस्ट्रीकरण फीस को लेकर अनुमोदन पास किया गया, जिसमें अब तक 2 प्रतिशत दिया जाता था, 1 प्रतिशत ही रजिस्ट्रेशन फी ली जाएगी.
11- जनपद चंदौली के ग्राम हरिहरपुर, व्यासपुर फतेपुर, 34.1 एकड़ में एनडीआरएफ का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया गया. सभी जनपद में किसी प्रकार की आपदा में एनडीआरएफ की त्वरित सहायता मिल पाएगी.
12- सेना के रिटायर्ड जवान की सुविधा के लिए पाली क्लिनिक निर्माण के लिए जमीन की व्यवस्था कैबिनेट के जरिये की गई है.
13- निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालय के आस्थापन हेतु 2019 राज्य कुलपति के समिति की अध्यक्षता में इसका निर्माण कराया गया है, जिसे कैबिनेट में लाया गया है.
14- उत्तर प्रदेश सहकारी संग्रह नीति के 2002 में संशोधन किया जायगा. 2016 के नियम 179 बकायदारों से वसूल किये जाने की संग्रह शुल्क को 5 प्रतिशत निर्धारित की गई है. अमीन द्वारा इस शुल्क की वसूली के दौरान पुराना कमीशन दिया जाना संभव नहीं है. अब कमीशन 3 प्रतिशत किया गया अतिरिक्त कमीशन को खत्म किया गया.
15- प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में पेयजल का क्रियान्वयन. कुल 9 जनपदों के 445 डीपीआर तैयार करा ली है. इसके लिए कार्यदायी फर्मो का चयन कर लिया है. अधिकारियों का चयन कर लिया गया है.
16- माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण हेतु नीति का निर्धारण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रत्येक जनपद में 12वीं तक के राजकीय कालेज बालक बनाया जाय, इसकी स्थापना में नीति के अनुसार प्रान्तीयकरण किया जाना निश्चित किया गया है.
17- उत्तर प्रदेश वेब मीडिया नीति 2016 में निर्धारित की गई थी. वेब साइडों के हिट को 2.5 लाख से .5 लाख किया जाना निर्धारित किया गया है. जिसके जरिये प्रचार प्रसार बढ़ाया जाय.
18- श्रीराम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के 9 नवम्बर के आदेश में 5 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने के सम्बंध में 5 एकड़ जमीन तीन माह के अंदर किया जाना निर्धारित किया गया था. जिसमें भारत सरकार के तीन विकल्पों में से एक ग्राम धनीपुर तहसील सोहलावलपुर के थाना रौनाहीपुर मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर पर स्थित है. इस पर मंजूरी मिल गई है.
