शासन की मंशा है कि किसी को हटाया न जाए। बेसिक शिक्षाधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि हर वर्ष रसोझ्यों का नवीनीकरण व चयन प्रक्रिया पूरी की जाती थी । इस बार ऐसा नहीं होगा ।शासन ने सभी को 10 माह का पारिश्रमिक भुगतान का निर्देश दिया है । इसके लिए बजट भी प्राप्त हो चुका है। इसी क्रम में छात्रों को मध्याह्भो जन योजना के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता भी उपतब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत वर्ष तीन किश्तों में गेहूं बचावल के साथ परिवर्तन लागत का वितरण हुआ था। पहली बार में प्राथमिक विद्यालयों में 76 दिन फिर 49 दिन उसके बाद 138 दिन का खाद्यान्न व परिवर्तन लागत का वितरण किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुत 249 दिन का खाद्यान्न व परिवर्तन लागत का वितरण हो रहा है।
