लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग में डिजटलीकरण का काम तेजी से करने का प्रयास किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की तरह अब राजकीय शिक्षकों के अवकाश भी ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू करते हुए प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों को डाटा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दे दिए हैं। प्रदेश के 2285 राजकीय विद्यालयों में 10,370 शिक्षक कार्यरत हैं। जिन्हें अब चिकित्सा अवकाश,
मातृत्व अवकाश, बाल्य देखभाल अवकाश मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत किया जाएगा। अभी तक यह शिक्षक अवकाश के लिए मैनुअल आवेदन करते थे और इसी आधार पर उनके अवकाश स्वीकृत होते थे। नई व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद इन्हें सीएल, ईएल, अर्जित अवकाश, मेडिकल और मातृत्व अवकाश के लिए मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। शिक्षा निदेशक माध्यमिक विनय कुमार पाण्डेय का निर्देश पत्र सभी राजकीय विद्यालय प्रधानाचार्य के पास पहुंच गया है। पत्र में कहा गया है कि डाटा फीडिंग का सत्यापन भी किया जाए, ताकि वह त्रुटिरहित हो। उन्होंने पोर्टल पर डाटा फीड कराकर शिविर कार्यालय को तत्काल अवगत कराने को कहा है। राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य धीरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि 80 से 90 फीसद राजकीय विद्यालयों का डाटा मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। हमारे विद्यालय का पूरा डाटा फीड हो चुका है। ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति डिजिटलीकरण की ओर उठाया गया कदम है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय मंत्री डा. आरपी मिश्र ने कहा कि राजकीय शिक्षकों के अवकाश की स्वीकृति करना अच्छी पहल है लेकिन आवश्यकता इसके सही क्रियान्वयन की है। अगर सही से ऑनलाइन अवकाश स्वीकृति का संचालन होता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है।
