प्रशिक्षु शिक्षक तैयार करने वाले राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में स्वीकृत 45 पदों के सापेक्ष कुल 17 फैकल्टी हैं। वहीं डायटों में 1750 पद हैं लेकिन कार्यरत कुल 1153 फैकल्टी ही हैं। वहीं डायटों का भार कम करने के लिए ब्लॉक स्तर पर बायट बनाने का विचार था और 2012-13 में आठ बायट बनाने को मंजूरी मिली थी। लेकिन अभी तक इसे नहीं बनाया जा सका है

Primary Ka Master वाराणसी:  मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक गोयल की अध्यक्षता में सोमवार को ऑपरेशन कायाकल्प को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कार्यों को लेकर बीईओ व जिला समन्वयकों को 24 सितंबर तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया है। विद्यालय के निरीक्षण के दौरान बीईओ व जिला समन्वयकों को लाइव लोकेशन के साथ विद्यालय की फोटो अपलोड करने का निर्देश दिया है। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए शिक्षकों को तीन दिन के भीतर सभी ट्रेनिंग पूरा करने का निर्देश दिया है। Basic Shiksha News, Primary Ka Master,

आवश्यक सूचना: सभी प्रधानाध्यापक/इं० प्रधानाध्यापक कृपया ध्यान दें! Primary Ka Master

पोर्टल पर लॉगिन के बाद पेरोल माड्यूल में जाने के बाद अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद आपको 3 विकल्प दिखेंगे-

*1-Extract Pending Leave*- अगर आपकी कोई भी छुट्टी पोर्टल पर पेंडिंग है तो वो इसमें दिखेगी। इसमें क्लिक करने के बाद आपको पेंडिंग लीव यदि कोई है तो वो दिखेगी और आप फिर से वापस जाकर अगर संभव हो तो उसे approve/reject करा सकते हैं अन्यथा आगे बढ़ सकते हैं।

सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने में अब सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि हर कोई अपने तरीके से योगदान दे सकेगा। ये योगदान बच्चों को पढ़ाने लिखाने से लेकर उनके खाने-पीने से जुड़ी सुविधाओं को जुटाने व स्कूल के इन्फ्रास्ट्रक्चर आदि से जुड़े होंगे इसके तहत सरकार और स्कूलों का सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं स्कूलों से पढ़े पूर्व छात्रों और ऐसे स्थानीय लोगों को इस मुहिम से जोड़ने को लेकर है, जो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं और खुद को सामाजिक विकास से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने यह पहल उस समय की है, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनइपी) में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए जनभागीदारी पर जोर दिया गया है। मंत्रालय ने इसे लेकर विद्यांजलि 2.0 नाम की एक नई योजना शुरू की है। जिसके तहत कोई भी व्यक्ति स्कूलों को बेहतर बनाने की इस मुहिम से जुड़ सकता है। अपने हिसाब से मदद कर सकता है। जरूरी नहीं कि यह मदद आर्थिक ही हो। यदि वह इन स्कूलों में कुछ समय के लिए पढ़ाना चाहता है या बच्चों को किसी खेल या विशेष हुनर से प्रशिक्षित करना चाहता है, तो वह भी कर सकता है। इसके लिए उन्हें स्कूल को पहले बताना होगा। वहीं स्कूलों की ओर से भी समय-समय पर अपनी जरूरतों का ब्योरा आनलाइन मुहैया कराया जाएगा। जिसके आधार पर कोई भी उन्हें संबंधित योगदान दे सकेगा। फिलहाल इस पूरी कवायद के पीछे शिक्षा मंत्रालय का जो मुख्य मकसद है, वह सरकारी स्कूलों के प्रति आम लोगों में भरोसा जगाना है। Basic Shiksha News, Primary Ka Master,

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब कोर्ट ने पहले ही निवास के आधार पर नौकरी देने से इन्कार किए जाने को असंवैधानिक करार दिया है तो कट आफ डेट के बाद निवास प्रमाणपत्र जमा करने के आधार पर नियुक्ति से मना नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर को दो माह के भीतर भर्ती में चयनित याची को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नीतू की याचिका पर दिया है। Basic Shiksha News,Primary Ka Master,

जूनियर हाई स्कूलों में हेडमास्टर के रिक्त 40% पदों को विभागीय परीक्षा एवं 60% पदों को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही दिसम्बर 2021 तक पूर्ण करने हेतु PAB बैठक में प्रस्ताव - Primary Ka Master,Basic Shiksha News,

🔴 हेडमास्टर पद के लिए अब परीक्षा

🔵 40 फीसदी पद परीक्षा से भरे जाएंगे

🔴 60 फीसदी पदों के लिए तय होंगे मानक

जूनियर हाई स्कूलों में हेडमास्टर के रिक्त 40% पदों को विभागीय परीक्षा एवं 60% पदों को पदोन्नति से भरने की कार्यवाही दिसम्बर 2021 तक पूर्ण करने हेतु PAB बैठक में प्रस्ताव...बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर हाईस्कूलों में हेडमास्टर के पद पर तैनाती के लिए अब विभागीय परीक्षाओं को पास करना होगा। रिक्त पदों पर 40 फीसदी भर्ती विभागीय परीक्षाओं से की जाएगी, वहीं 60 फीसदी के लिए विभिन्न मानकों पर प्रोन्नति करके नियुक्ति दी जाएगी। केन्द्र सरकार ने राज्य को इस प्रक्रिया को 31 दिसम्बर, 2021 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं।


प्रदेश के 1.59 लाख प्राइमरी व जूनियर स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 52,317 पद रिक्त हैं। इनमें 30,426 पद जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों के हैं। ये पद लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं। वार्षिक कार्ययोजना की बैठक में राज्य ने केन्द्र को लिखित रूप से आश्वासन दिया है कि राज्य इन्हें विभागीय परीक्षाओं व मानकों के आधार पर प्रोन्नति देकर वरीयता के आधार पर भरेगा। हालांकि केन्द्र चाह रहा था कि इनमें से 50 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरे जाए लेकिन राज्य ने इससे सीधे इनकार कर दिया।

विभागीय अफसरों का कहना है कि हम केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए सहायक अध्यापक सीधी भर्ती से लेते हैं और बाकी पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाते हैं। इस निर्णय से कार्यरत शिक्षकों का अहित होगा। Primary Ka Master,Basic Shiksha News,

जूनियर कक्षा 6,7,8 की शिक्षक डायरी 05-07-2021 से 20-08-2021 तक का PDF डाउनलोड करे - Primary Ka Master

उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ ने बीएलओ ड्यूटी के नाम पर शिक्षकों के खिलाफ की जा रही दंडात्मक कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने शिक्षकों पर की गई कार्रवाई वापस लेने की मांग की है, ऐसा न करने पर संगठन बीएलओ ड्यूटी का बहिष्कार करेगा।



उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलामंत्री बृजेश दीक्षित का कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधानसभा निर्वाचन के लिए शिक्षकों की बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) ड्यूटी लगाने को गैर शैक्षणिक कार्य मानते हुए अछनेरा ब्लाक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर में तैनात महिला शिक्षक नीलिमा शर्मा के विरुद्ध दर्ज एफआइआर निरस्त कराने और जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को उनका वेतन नियमित भुगतान करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित महिला शिक्षक ने बीएलओ किट प्राप्त न कर नियम विरुद्ध लगाई बीएलओ ड्यूटी हटाने का प्रार्थना-पत्र दिया था, लेकिन एसडीएम किरावली ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा उनका वेतन रोकने के आदेश दे दिए। इससे व्यथित शिक्षक नीलिमा शर्मा ने प्राथमिक शिक्षक संघ के सहयोग से हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई कर कोर्ट ने यह आदेश दिया। Basic Shiksha News,Primary Ka Master,

करेंगे बहिष्कार - Primary Ka Master,

कोर्ट के फैसले से उप्र प्राथमिक शिक्षक संघ उत्साहित है। जिलामंत्री बृजेश दीक्षित ने मांग की है कि प्रशासन व विभाग जिले में बीएलओ ड्यूटी न करने वाले शिक्षकों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई तत्काल वापस लें और शिक्षकों को बीएलओ ड्यूटी से मुक्त किया जाए, नहीं तो संगठन बीएलओ ड्यूटी का बहिष्कार करेगा। पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले शिक्षकों को देखकर शिक्षक समुदाय में पहले से ही भय व्‍याप्‍त है। Basic Shiksha News,Primary Ka Master,

जिले के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों से संबद्ध प्राइमरी और एडेड संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को 16 साल बाद न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) का लाभ मिलने की आस जगी है।

प्रयागराज की वित्त एवं लेखाधिकारी पायल सिंह ने इसके लिए 5 सितंबर को प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों को पत्र लिखकर एनपीएस के आवेदन मांगे हैं। ताकि प्रान आवंटन करते हुए उनके अभिदाता एवं नियोक्ता अंशदान की कटौती तथा निवेश सुनिश्चित कराया जा सके।

लखीमपुर खीरी : जिले में करीब दो साल पहले दिव्यांग कोटे से तैनात हुए 44 शिक्षकों की दिव्यांगता का सत्यापन सीएमओ कार्यालय में गठित टीम से कराया गया। सत्यापन रिपोर्ट में कुछ की दिव्यांगता संदिग्ध दिखाई गई जिस पर इन शिक्षकों ने बीएसए को फिर से प्रार्थनापत्र देकर दिव्यांगता का सत्यापन कराने की मांग की।


इस पर बीएसए डॉ.लक्ष्मीकांत पाण्डेय ने सीएमओ को पत्र लिखा। लेकिन टीम न बनने व समय न मिलने पर बीएसए ने सीएमओ को दुबारा पत्र लिखकर पहली सूची के 44 और नई भर्ती के 19 शिक्षकों की दिव्यांगता का परीक्षण मेडिकल बोर्ड से कराने के लिए कहा है। हालांकि अभी सीएमओ ने कोई डेट फाइनल नहीं की है। Basic Shiksha News,Primary Ka Master,

बेसिक शिक्षा विभाग में करीब दो साल पहले तैनात हुए शिक्षकों में से 44 शिक्षक दिव्यांग कोटे से तैनात हुए। इनमें दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित शिक्षकों की दिव्यांगता संदेह के घेरे में आई तो तत्कालीन बीएसए ने सीएमओ को पत्र लिखकर मेडिकल बोर्ड से इनका परीक्षण कराने को कहा। सीएमओ कार्यालय में बोर्ड गठित कर सत्यापन हुआ। इसमें कुछ शिक्षकों की दिव्यांगता परीक्षण पर अभ्यर्थियों ने ही संदेह जताया और इनका पुन: परीक्षण कराने का अनुरोध किया। बताते हैं कि करीब 15 शिक्षकों की दिव्यांगता की जांच के लिए लखनऊ बोर्ड को रेफर किया गया था जिसके बाद इन शिक्षकों ने ही प्रार्थनापत्र देकर जिला स्तर पर ही फिर से जांच कराने की मांग की। इस पर बीएसए डॉ.लक्ष्मीकांत पांडेय ने पहले नौ अगस्त को सीएमओ को पत्र लिखा था बाद में उन्होंने 10 सितम्बर को फिर से सीएमओ को पत्र लिखकर इन शिक्षकों की दिव्यांगता की जांच मेडिकल बोर्ड से कराने को कहा है। हालांकि सीएमओ ने अब तक न तो मेडिकल बोर्ड का गठन किया है और न ही डेट तय की गई है। Basic Shiksha News,Primary Ka Master,

बस्ती : विकासखंड गौर के प्राथमिक विद्यालय रमवापुर कुचरुपुर के सहायक अध्यापक सुनील कुमार पांडेय को बीएसए ने निलंबित कर दिया है । Basic Shiksha News,Primary Ka Master,


सहायक अध्यापक आठ सितंबर से बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे थे। अनुपस्थिति की वजह जानने पर प्रधानाध्यापक ने खंड शिक्षा अधिकारी को पूरे मामले की जानकारी दी। बताया गया कि शिक्षक एक मामले में जेल में बंद हैं। बीएसए के पास यह रिपोर्ट पहुंची तो शनिवार को तत्काल प्रभाव से शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। बीएसए ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जनपद अयोध्या के कोतवाली में विभिन्न धाराओं में नामजद उक्त शिक्षक जेल में बंद हैं।

खंड शिक्षा अधिकारी गौर की आख्या रिपोर्ट पर निलंबित कर दिया गया है। कुदरहा के खंड शिक्षा अधिकारी को मामले में जांच अधिकारी नामित किया गया है ।