मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी ने कैबिनेट की बैठक कर कई अहम बिंदुओं पर मुहर लगा दी। इसमें दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान के पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव किया गया। वही पीजीआई सैफई में फैकल्टी व नॉन फैकल्टी को लखनऊ पीजीआई के बराबर भत्ता दिया जाएग। योगी कैबिनेट में लिए गए फैसले इस प्रकार हैं
- यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया गया है। दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान के पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। फीस दोगुनी कर दी गई है। एक बार पंजीकरण कर बाद में दोबारा नहीं करना होगा।
- उपनिदेशक सेवायोजन राजीव यादव को फेसबुक पर सरकार की आलोचना का दोषी पाया गया है। दो जुलाई 2018 को इनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी। विशेष सचिव श्रम को जांच अधिकारी बनाया गया था। पांच जुलाई को इन्हें निलंबित किया गया था। लोक सेवा आयोग ने तय दंड को स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में सजा को कैबिनेट से अस्वीकार करते हुए उन्हें उनके मूल पद क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी के पद पर डिमोट करने पर मुहर लगा दी गई।
- जौनपुर मेडिकल कॉलेज के लिये सोसाइटी गठन को मंजूरी दे दी गई। अब तक 45 पदों का सृजन किया जा चुका है। पदों पर भर्ती में आयोगों में डेढ़ से दो साल तक समय लगता है। अक्सर चयनित फैकल्टी छोटे शहरों में नहीं जाना चाहते। इसलिये फैकल्टी और नॉन फैकल्टी का चयन सोसाइटी ही करेगी। अगस्त 2020 तक यहां प्रवेश शुरू कर दी जाएगी। दवाओं की खरीद आदि के लिये शासन की अनुमति पर निर्भर नहीं रहना होगा।
- पीजीआई सैफई की फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर को पीजीआई लखनऊ के समान भत्ता मिलेगा। 1600 रेजिडेंट व कर्मचारियों समेत 200 डॉक्टरों को इससे फायदा होगा। इसपर सालाना 15 करोड़ का खर्च आएगा।
- केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी सैटेलाइट मेडिकल सेंटर बलरामपुर के निर्माण में उच्च विशिष्ट का प्रयोग होगा। इसके लिए 55 एकड़ जमीन ली गई है। 300 बेड का अस्पताल पहले चरण में 85 करोड़ की लागत से बनेगा।
- बिजनौर, कौशाम्बी और कानपुर देहात के बाद कुशीनगर में मेडिकल कालेज का डीपीआर केंद्र को भेजा जाएगा। इसके लिए 14 एकड़ जमीन देने पर मुहर लगा दी गई।
- विकलांग कल्याण विभाग की राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।
- गांधी जयंती पर खादी पर 5% विशेष छूट को भी मंजूर मिल गई। अब कुल 25% छूट ग्राहकों को दी जाएगी।
- बेसिक शिक्षा विभाग में निदेशालयों में समन्वय, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के लिये डीजी स्कूल का पद बनेगा। इसमें आईएएस तैनात होगा जो विशेष सचिव स्तर का होगा। सभी निदेशालय इसके अधीन होंगे। विभागीय योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जाएगी।
- प्रदेश के सात नगर निगमों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएंगे। 50 करोड़ रुपये हर नगर निगम को देंगे।
- खरीफ वर्ष के लिये मक्का क्रय नीति को मंजूरी दे दी गई। इसमें 1760 रुपये प्रति कुंतल दाम तय किया गया है। एक लाख मैट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। 15 अक्टूबर से 15 जनवरी से 22 जिलों में क्रय किया जाएगा। इसमें 60 रुपये प्रति कुंतल मूल्य बढ़ा है और 20 रुपये कुंतल ढुलाई दी जाएगी।
- यूपी सचिवालय विधाई विभाग सेवा नियमावली में संसोधन किया गया है।
- सहकारी, स्थानीय निकाय, पंचायतो की ऑडिट नि:शुल्क कर दी गई है। बकाया फीस भी माफ कर दी गई है
- जौनपुर के बदलापुर में बस अड्डा के लिये पंचायत की 0.809 हेक्टयर जमीन को मंजूरी मिल गई। अब उसकी कीमत 12.62 करोड़ है।
- जेवर एयरपोर्ट में बिड डॉक्युमेंट में संसोधन किया गया है। 19 अगस्त और 12 सितंबर की बैठकों में की गई संस्तुति को मंजूर किया गया है। छह नवम्बर को टेक्निकल बिड होगी। फरवरी तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। 2023 तक पहला रन वे शुरू हो जाएगा। 19 बिडर आये हैं। जीएमआर, रिलायंस, अडानी, सेंट फोर्ट आदि ने इच्छा जताई है।सरकार के मंत्रियों और सीएम अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। इस साल 86.87 लाख रुपये टैक्स भरा गया है।
- हाइकोर्ट के रिटायर्ड जजों और उनके परिचितों को मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर मुहर लगाई गई है। सभी राज्यों के अनुसार एकरूपता लाएगी। निजी अस्पताल का भी रिम्बर्समेंट होगा।
- मुंडेरवा में पांच हजार टीडीसी क्षमता की चीनी मिल की रिवाइज लागत 438.87 "करोड़ कर दी गई है। 1500 टीडीसी क्षमता बढ़ाई गई है। 18 मेगावाट से 27 मेगावाट कोजन प्लांट होगा। सल्फर फ्री चीनी बनाई जाएगी। इससे 8500 रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
- पिपराइच चीनी मिल में 5000 टीडीसी और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन प्लांट और एथनॉल बनाने के लिये रिवाइज लागत 657.96 करोड़ होगी। 1250 टीसीडी क्षमता की गन्ने के जूस से एथनॉल बनेगा। उत्तर भारत मे यह पहली मिल होगी। 30 हजार किसानों को इससे फायदा होगा और 12,500 रोजगार मिलेंगे।
- आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके तहत पूरा निर्माण, खरीद, ट्रांसपोर्ट बारकोड युक्त होगा। हर बॉटल बारकोड युक्त होगी। पहले लेबल प्रिंटिंग डिस्टलरी कराती थीं। अब थर्ड पार्टी करेगी। इसपर करीब 700 करोड़ का खर्च आएगा। टैंकर डीजी लॉक होंगे। हर चरण पर स्कैनिंग और ट्रैकिंग होगी। इससे अवैध शराब पर लगाम लगेगी। 33 हजार पॉश मशीन लगेगी।
