राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत राज्य विश्वविद्यालयों में हो रहे बदलावों का भौतिक सत्यापन भी किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि वहां व्यवस्था को लागू करा दिया गया है। राज्यपाल बुधवार को राजभवन में उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा के नेतृत्व में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के बारे में प्रस्तुतीकरण देख रही थीं। उन्होंने प्रस्तुतीकरण की सराहना की और उसका क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया। उच्च शिक्षा विभाग के साथ-साथ शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ और भातखंडे संगीत संस्थान सम विश्वविद्यालय लखनऊ ने भी प्रस्तुतीकरण किए। राज्यपाल ने निर्देश दिए कि नई शिक्षा नीति के अनुसार पाठ्यक्रम नियोजित करते समय सभी विश्वविद्यालयों के वर्षवार पाठ्यक्रमों में विषयगत समानता रखी जाए, जिससे माइग्रेट करने वाले छात्रों को विषय ज्ञान में दोहराव अथवा नुकसान न हो।
विश्वविद्यालयों की लेखा व्यवस्था पर जताया असंतोष
राज्यपाल ने वर्तमान में विश्वविद्यालयों में चल रही लेखा व्यवस्था पर असंतोष व्यक्त करते हुए लेखा विवरण और एकाउन्टेंसी को व्यवस्थित कराने का निर्देश दिया। कहा कि विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय के सभी खातों, उनमें उपलब्ध राशि, आय-व्यय की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से संपत्ति रजिस्टर बनाने और उसे अद्यतन रखने का निर्देश भी दिया। विश्वविद्यालय अपने विवरण के आनलाइन अंकन को भी नियमित रखें।
तय हो संबद्ध कॉलेजों की अधिकतम संख्या
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालय आपस में एमओयू कर के विविधतापूर्ण विषयों को समन्वय से पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने कक्षा एक में पढ़ने वाले विद्यार्थी को नामांकित मानकर उच्च शिक्षा तक ड्राप आउट चेक करने को कहा। उन्होंने विश्वविद्यालयों के साथ संबद्ध कॉलेजों की अधिकतम संख्या को भी निर्धारित करने का निर्देश दिया।
