बलिया: कर्मचारी शिक्षक अधिकारी एंव पेंशनर्स अधिकार मंच के आवाह्न पर मंगलवार को कर्मचारियों और शिक्षकों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। इसमें प्रतिभाग करने वाले हजारो शिक्षकों और कर्मचारियों ने शहर में भ्रमण करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे।

प्रयागराज : जूनियर हाईस्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक पद की 17 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा-2021 के लिए केंद्र निर्धारित करने के साथ प्रवेशपत्र वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

फर्रुखाबाद: परिषदीय विद्यालयों का दिनाँक 06.10.2021 का पितृ अमावस्या का अवकाश घोषित

ज्ञानपुर। पढ़ाई छोड़ चुके या स्कूल जाने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक ब्लाक में दो दो एआरपी चयनित होंगे जो प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। इसके बाद ने नोडल अध्यापक कहलाएंगे और चिह्नित बच्चों को पढ़ाकर अन्य बच्चों के समकक्ष बनाएंगे।


बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि जो बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं या थे उन्हें विशेष रूप से पढ़ाया जाएगा। समग्र शिक्षा राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से सोमवार को जारी पत्र में इसके लिए स्पष्ट निर्देश भी दिया गया है। प्रशिक्षण के लिए जो खाका खींचा गया है उसके तहत प्रत्येक ब्लाक से दो-दो एआरपी का चयन किया जाएगा। छह ब्लाकों के लिए 12 और दो नगरीय क्षेत्र के लिए एआरपी चयनित किए जाएंगे। बीते वर्ष चार हजार 859 बच्चों का लक्ष्य था। इस बार पांच हजार बच्चों का लक्ष्य मिला है। प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर इसके लिए सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। संवाद

नई दिल्ली। स्कूल में छात्र को डांटने और उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करने तथा उसके बाद उसके माता-पिता को स्कूल में बुलाने भर से यदि छात्र आत्महत्या कर लेता है तो इसके लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं होगा। यह कहते हुए उच्चतम न्यायालय ने एक फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा- 306 के तहत दर्ज केस समाप्त कर दिया। स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्र को डांटना कोई गुनाह नहीं है।


अदालत ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सिद्ध करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आरोप होने चाहिए। महज परेशान करने के आरोप पर्याप्त नहीं हैं, इस परेशान करने के आरोपों के साथ कुछ ऐसी कार्रवाई के सबूत भी होने चाहिए, जिससे पता चले कि उसे आरोपी द्वारा उकसाया गया था। यह मामला राजस्थान का है, जहां एक शिक्षक द्वारा डांटे जाने पर एक 14 वर्षीय छात्र ने अपने कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।

आगरा: बेसिक शिक्षा विभाग में दो साल पहले शिक्षकों के समायोजन व उनकी तैनाती में धांधली के आरोपों में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) और दो शिक्षक विजिलेंस जांच में फंस गए हैं।


शासन के निर्देश पर विजिलेंस ने अपनी जांच में धांधली व अनियमितता को सही पाया है। विजिलेंस थाने ने तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी वीरेंद्र पटेल और दो शिक्षकों राकेश शर्मा व जियाउल हक हसन कादरी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वर्ष 2019 में परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया को लागू किया गया था। आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपने खास लोगों को लाभान्वित करने के लिए उन्हें नजदीक ब्लाक में आने वाले विद्यालयों में तैनात कर दिया था। वहीं जिनकी पहुंच नहीं थी ऐसे शिक्षकों को दूरस्थ ब्लाक के विद्यालयों में समायोजित कर दिया। समायोजन की इस प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत होने के बाद जिला समिति ने समायोजन को निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद भी इस दौरान समायोजित हुए शिक्षक मूल तैनाती वाले विद्यालय में नहीं लौटे।

इस मामले में शिक्षक संगठनों ने विभाग के अधिकारियों पर धांधली के आरोप लगाए थे। इसकी शिकायत शासन में की थी। जिस पर तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी बरौली अहीर वीरेंद्र पटेल समेत कई लोगों को निलंबित किया गया था। मामले में शासन ने धांधली के आरोपों की जांच विजिलेंस को सौंपी थी। विजिलेंस की जांच में तत्कालीन खंड शिक्षाधिकारी समेत दो शिक्षकों पर आरोप सही साबित हुए हैं। विजिलेंस की टीम ने जांच के बाद अब वीरेंद्र पटेल एवं शिक्षकों राकेश शर्मा व जियाउल हक हसन कादरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।

आगरा: एत्मादपुर: मिड-डे मील योजना के तहत स्कूल में छात्र-छात्रओं को दिए जाने वाले मौसमी फलों के वितरण में लापरवाही बरती जा रही है। सोमवार को एत्मादपुर के एक विद्यालय में बच्चों को सड़े हुए नख वितरित कर दिए गए। इनमें कीड़े थे। इसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने के बाद खंड शिक्षाधिकारी वीरेश कुमार सिंह ने प्रधानाध्यापक के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की संस्तुति की है।

उन्नाव: स्कूल के शिक्षक ने सवालों के जवाब नहीं देने पर छात्रा को डंडे से पीट दिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई। परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड के सामने हंगामा किया और शिक्षक पर कार्रवाई की मांग की।

गोंडा। बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी अभिलेखों व दूसरे के नाम पर नौकरी की और चार करोड़ से अधिक का वेतन भी हड़प लिये। जांच में खुलासा होने के बाद 56 शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त किया गया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।


अब तक चार करोड़ से अधिक का वेतन इन शिक्षकों ने हड़प लिए हैं अभी तक विभाग इनसे वेतन की वसूली नही कर सका है। शिक्षक पद से बर्खास्त किये जा चुके लोगों की पहचान न होने से वसूली होने में दिक्कत बताई जा रही है।

फर्जीवाड़े को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग इस समय सुर्खियों में है। जिले में वर्ष 2015 से अब तक करीब 56 शिक्षकों के मामले सामने आ चुके हैं। इसमें चार शिक्षक वर्ष 1998 से ही सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहे थे।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (यूपीएसईएसएसबी) प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी)- 2021 के कुल 23 विषयों में 12 का परिणाम घोषित कर पांच अक्टूबर से साक्षात्कार कराने की तैयारी में है, जबकि 11 विषयों के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के परिणाम का इंतजार है। यह परीक्षा 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कराई गई थी। अभ्यर्थियों की मांग है कि पीजीटी के शेष बचे विषयों की लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द जारी किया जाए। इसी के साथ सात और आठ अगस्त को हुई प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) परीक्षा का परिणाम भी घोषित किए जाने की मांग की गई है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी के जिन 11 विषयों का परिणाम रुका है, उनमें हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, वाणिज्य, संगीत (वादन), शारीरिक शिक्षा, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कृषि एवं शिक्षाशास्त्र शामिल हैं। टीजीटी के 12603 और पीजीटी के कुल 2595 पदों की भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 31 अक्टूबर तक पूरी की जानी है, ऐसे में चयन बोर्ड तय समय में भर्ती पूरी करने की रणनीति के तहत परिणाम जारी कर रहा है। पीजीटी के जिन 12 विषयों की उत्तरमाला पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण हो गया था, उसका परिणाम घोषित कर साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कर दी गई।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का कहना है कि शेष विषयों की आपत्तियों का जल्द निस्तारण कर लिखित परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित कर दिया जाएगा, ताकि साक्षात्कार का क्रम लगातार चलाकर भर्ती का अंतिम परिणाम तय समय के भीतर घोषित किया जा सके। उन्होंने कहा कि टीजीटी में साक्षात्कार की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी है, इसलिए परिणाम घोषित करने के बाद विद्यालय आवंटन और जिले में पैनल भेजकर भर्ती को इसी माह में पूरा कराया जाएगा। रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट http://www.upsessb.org/ पर नजर बनाए रखें।

लखनऊ : उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ (एकजुट) के संरक्षक डा. हरिप्रकाश यादव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सिटिजन चार्टर लागू करने की मांग की है। वे रविवार को रायबरेली रोड स्थित प्रधान कार्यालय सरस्वतीपुरम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में बोल रहे थे।


प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने प्रबंधकीय शोषण से शिक्षकों को मुक्ति दिलाने के लिए सहायताप्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण का प्रस्ताव रखा तो उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने प्रधानाचार्य पद पर चयन के लिए साक्षात्कार के साथ लिखित परीक्षा को भी शामिल करने का सुझाव दिया। उपाध्यक्ष सुफियान अहमद ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रस्ताव रखा। प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुशवाहा ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों के राजकीयकरण के अभियान को तेज करने के लिए राजनीतिक दलों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 15 नवंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा।

माध्यमिक अशासकीय विद्यालयों में अब शिक्षकों की कमी काफी हद तक दूर हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले तीन सालों में करीब 15000 शिक्षकों की भर्ती की। वहीं 15500 और शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इसके लिए वर्ष 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था। लिखित परीक्षाएं कराई जा चुकी है। साक्षात्कार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बोर्ड 30 अक्टूबर से पहले सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा है।