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आजमगढ़: बकाया मानदेय को रसोइयों ने प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौपा

आजमगढ़। अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइयां महासंघ के तत्वावधान में बकाया मानदेय को रसोइयों ने प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौपा। जिलाध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा कि जिले में परिषदीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत करीब आठ हजार से ऊपर अनुसूचित जाति/जनजाति /पिछली जाति व सामान्य जाति के गरीब असहाय

पुरूष महिला रसोइयां तैनात है। उन्होने कहा कि रसोइयो का मानदेय मात्र 15 सौ रूपये है। वही पिछले सत्र से अभी तक मानदेय नही मिला है। जिससे रसोइयो व उनके बच्चे भूखमरी के कगार पर आ गए है। उन्होने दिये गए ज्ञापन डीएम से मांग किया कि दशहरा व दीपावली को देखते हुए रसोईयो का बकाया मानदेय तत्काल एक मुश्त दिलाने की मांग की। इस मौके पर प्रदेश संरक्षक सुरेन्द्र नाथ गौतम ,संगीता यादव,रामदुलारे गोड आदि शामिल रहे।

बीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक कल्याण समिति की ओर से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेजकर मांग की

प्रयागराज | उत्तर प्रदेश आदर्श बीएलएड प्रशिक्षु शिक्षक कल्याण समिति की ओर से सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पत्र भेजकर मांग की है कि, जिन बीएलएड अभ्यर्थियों की जन्मतिथि 2001 से है, उनको भी यूपी टीईटी में आवेदन करने का मौका मिले। अन्यथा उनका भविष्य अधर में लटक जायेगा । 2001 जन्मतिथि के हजारों छात्र बीएलएड के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं। उन्होंने मांग की है कि उनको शासनादेश के अनुसार टीईटी परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिलना चाहिए। संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित कुमार वर्मा ने बताया कि ऐसे कई साथी पात्र होते हुआ भी आवेदन से वंचित हो जा रहे हैं। मांगों पर विचार न होने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है।

हाईकोर्ट ने कहा कि राम, कृष्ण, रामायण , गीता के रचयिता महर्षि वाल्मीकि व महर्षि वेदव्यास की शिक्षा को स्कूलों मे अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि राम, कृष्ण, रामायण , गीता के रचयिता महर्षि वाल्मीकि व महर्षि वेदव्यास भारतीय संस्कृति की धरोहर है। इनको भारतीय संसद में कानून लाकर सम्मान देने की आवश्यकता है। कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में इनकी शिक्षा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। क्यों कि शिक्षा से ही व्यक्ति संस्कारित होता है वह जीवन मूल्यों व संस्कृति से विज्ञ होता है।

भगवान राम कृष्ण के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी आकाश जाटव को जमानत पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अच्छी शिक्षा ही अच्छे मनुष्य का निर्माण करती है।

बहुतायत शिक्षा पाश्चात्य इतिहासकारों पर ही आधारित है। जिन्होंने चाटुकारिता और स्वार्थ में आकर भारतीय संस्कृति को बहुत नुकसान पहुंचाया है।

आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकें नास्तिक
धर्म न मानने वाला नास्तिक हो सकता है। इससे किसी को दूसरे की आस्था को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं मिल जाता। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि  मानव खोपड़ी हाथ में लेकर नृत्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह अपराध है। कोर्ट ने कहा ईद पर गो हत्या पर पाबंदी है। हत्या करना अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी कानून में भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम गैर जमानती अपराध है। अभिव्यक्ति की आजादी असीमित नहीं है। अफवाह फैलाना, अश्लीलता फैलाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं, बल्कि अपराध हैं।

बेसिक व माध्यमिक संघ के बैठक मे असहमत, अटका पदोन्नति कोटा

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शैक्षिक (सामान्य शिक्षा संवर्ग) सेवा समूह-ख के उच्चतर पदों पर निर्धारित पदोन्नति कोटा संशोधन के संबंध में हुई बैठक में माध्यमिक व बेसिक संघों में सहमति नहीं बन सकी। माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग के संघों के मत पदोन्नति कोटा निर्धारण के संबंध में भिन्न-भिन्न रहे। ऐसे में निर्णय लिया गया कि शिक्षा अधिकारी, शिक्षक संघों से वार्ता करके समन्वय स्थापित करें और उसकी आख्या उपलब्ध कराएं, ताकि नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।

बेसिक शिक्षा के सहायक अध्यापक से खंड शिक्षाधिकारी (बीईओ) तक और माध्यमिक के एलटी एवं प्रवक्ता पद तक अलग- अलग कैडर हैं। इसके ऊपर के पदों पर बेसिक और माध्यमिक में घालमेल है। पदोन्नति कोटा संशोधन से समूह 'ग' के खंड शिक्षाधिकारी समूह 'ख' के उच्चतर पढ़ों पर पदोन्नति पाने की कोशिश में हैं। राजकीय शिक्षक संघ भड़ाना गुट के प्रांतीय महामंत्री डा. रविभूषण बताते हैं कि बीईओ जिस कैडर की मांग कर रहे हैं, वह उस कैडर में सीधे जाने की अर्हता नहीं रखते। नियमावली के अनुसार पहले उन्हें अधीनस्थ राजपत्रित समूह 'ख' अर्थात उप बेसिक शिक्षाधिकारी (डीआई) का पद प्राप्त करना चाहिए। उन्होंने नियमावली में बिना संशोधन के, सिर्फ राजाज्ञा के माध्यम से पदों में घालमेल कर पूरे पदों को खंड शिक्षाधिकारी बना लिया, जो नियमावली के विपरीत है। इधर, समूह 'ख' के पद वर्तमान में 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से तथा 50 प्रतिशत राजपत्रित शिक्षण पुरुष / महिला शाखा और निरीक्षण शाखा में कार्यरत क्रमशः 61, 11 और 17 प्रतिशत के अनुपात में पदोन्नति कर लोक सेवा आयोग भरता है। नियमानुसार समूह 'ख' के उच्चतर के प्रधानाचार्य पदों के लिए तीन साल का शिक्षण अनुभव होना चाहिए, जो कि बीईओ के पास नहीं है। समूह 'ख' के उच्चतर पदों पर पदोन्नति दी जाए। अब आगे की राह समन्वय पर सहमति या असहमति पर तय होगी ।

परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को उबालकर दें पानी: डीएम

अम्बेडकरनगर। मुख्यमंत्री के नवीन सर्वोच्च प्राथमिकता के 37 प्रारूप की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन ने की। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को उबालकर ठंडा करके स्वच्छ पानी देने, वर्षा से गिरे हुए भवन स्वामियों को पीएम आवास देने, टैगिंग से अवशेष पशुओं की टैगिंग कराने, शिकायतों को प्राथमिकता के साथ निस्तारण करने के साथ अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने का निर्देश डीएम ने दिए हैं।

डीएम ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निराश्रित गोवंश को संरक्षित करना, टीकाकरण कार्यक्रम, मुख्यमंत्री निराश्रित/ बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना, गौवंशीय व महिष वंशीय पशुओं की ईयर टैगिंग, चिकित्सकों की उपलब्धता, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, परिवार नियोजन, दवाओं की उपलब्धता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश, सामुदायिक शौचालय निर्माण की स्थिति, ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन निर्माण की स्थिति, अमृत योजना के तहत जलापूर्ति, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) खुले में शौच से मुक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, रिक्त दुकानों का व्यवस्थापन, मत्स्य पालन हेतु तालाबों का आवंटन, पेंशन योजनाएं, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, शादी अनुदान योजना, माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राज्य पोषित छात्रवृत्ति योजना, कन्या सुमंगला योजना, सामाजिक वनीकरण, दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन, गन्ना मूल्य भुगतान, आपरेशन कायाकल्प के तहत अवस्थापना सुविधाओं का संतृप्ति करण, कौशल विकास मिशन, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से सेवाओं की स्थिति, स्वरोजगार योजनाएं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सृजन योजना, सहकारी देयो एवं एनपीए से वसूली, आइजीआरएस आदि की समीक्षा बिंदुवार की। डीएम ने बीएसए निदेर्शित करते हुए कहा सभी विद्यालयों में बच्चों को स्वच्छ पानी उबालने के साथ ठंडा करके दिया जाए। डूडा को निर्देशित करते हुए कहा कि पीएम शहरी में यदि कोई शिकायत आती है तो उसके घर जाकर निस्तारण किया जाए। परियोजना निदेशक को निर्देश दिया गया कि प्रत्येक ब्लाक में कतिपय माडल आवास बनाया जाए और वर्षा से प्रभावित यानि जिनका मकान गिर गया है उनको पीएम आवास योजना से आच्दादित किया जाए। अधिशासी अधिकारी को प्लास्टिक के विरूद्ध प्रतिदिन अभियान चलाया जाए। डीएम ने समस्त विभाग के अधिकारियों को आईजीआरएस से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। अनुपस्थित अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के भी निर्देश डीएम ने दिए। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी घनश्याम मीणा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.श्रीकांत शर्मा, जिला विकास अधिकारी बिरेन्द्र सिंह, परियोजना निदेशक राकेश प्रसाद, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अनुपम सिंह, जिला सूचना अधिकारी संतोष कुमार द्विवेदी तथा सम्बन्धित विभाग के अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे।