69 हजार शिक्षक भर्ती का परिणाम मंगलवार सुबह 11 बजे तक घोषित होगा। हालांकि अभ्यर्थी बुधवार से वेबसाइट पर परिणाम देख सकेंगे। इससे पहले परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में परीक्षा समिति की बैठक में पाठ्यक्रम से बाहर के हिन्दी साहित्य के तीन प्रश्नों को लेकर निर्णय होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदोन्नति परीक्षा में की अनियमितता के मामले में सेवानिवृत्त प्रमुख अभियंता की तीन साल तक 10 प्रतिशत पेंशन काटने का निर्देश दिया है।

कोरोना महामारी के कारण वित्तीय दिक्कतों में जूझ रही राज्य सरकार ने नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) व सचिवालय भत्ता सहित छह भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया है। वित्त विभाग से जल्द ही इससे संबंधित शासनादेश जारी होगा। बताया जाता है कि राज्य सरकार ने कैबिनेट बाई सकुर्लेशन इस पर मुहर भी लगा दी है।

सरकार के इस फैसले की भनक कर्मचारी संगठनों को लग चुकी है। कोविड से जंग के लिए वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन में जुटी सरकार ने 24 अप्रैल को नगर प्रतिकर भत्ता, सचिवालय भत्ता, अवर अभियंताओं को मिलने वाले विशेष भत्ता, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले रिसर्च, अर्दली व डिजाइन भत्ता तथा सिंचाई विभाग में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले आईएंडपी भत्ता और अर्दली भत्ता के साथ ही पुलिस विभाग के अपराध शाखा, अनुसंधान विभाग, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान, सर्तकता अधिष्ठान, अभिसूचना सुरक्षा शाखा तथा विशेष जांच शाखा में तैनात अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलने वाले विशेष भत्ता को स्थगित किया था। इन भत्तों का भुगतान एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक स्थगित करने का आदेश जारी किया गया था। अब इन भत्तों को समाप्त कर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) ने सोमवार को साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी केंद्रीय कर्मचा​री (Central Government Employees) की सैलरी में कटौती करने पर विचार नहीं कर रही है. मंत्रालय ने इस तरह की खबरों को झूठी और निराधार करार दिया है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, उच्च न्यायालय के फैसले को रोकने, रद्द करने की मांग, यूपी सरकार ने भी कैविएट दाखिल किया है।

एमएसएमई विभाग के प्रमुख सचिव नवनीत सहगल का कहना है कि आने वाले दिनों में इस सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार देने की तैयारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कामगारों को उनके कौशल के हिसाब से प्रशिक्षित कराया जाएगा। नए उद्योग लगाने के लिए हर तरह की सहूलियतें दी जाएंगी।

वहीं प्रदेश के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की छात्राओं को रोजगारपरक कम्प्यूटर ट्रेनिंग भी देने की योजना है। राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव वार्षिक कार्ययोजना की बैठक में केन्द्र को भेजे हैं। प्रदेश में 1.25 लाख आंगनबाड़ी केन्द्र हैं। इनमें लगभग 75 हजार केन्द्र बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों की चारदीवारी के भीतर बने हैं। पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने इस मद में राज्य को 17 करोड़ रुपये दिए थे। ये बजट प्री-प्राइमरी के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए था। आंगनबाड़ी में यूनिसेफ द्वारा दी जाने वाली पुस्तिका पहल में ही परिवर्तन कर इसे प्री-प्राइमरी के लिए तैयार किया गया है। इस पोस्ट का कंटेंट यहाँ से लिया गया है 

69000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिन्दी के तीन प्रश्न कोर्स के बाहर से हैं। इस पर परिणाम निकलने वाले दिन परीक्षा समिति की बैठक कर परीक्षा नियामक प्राधिकारी निर्णय लेगा। परिणाम निकालने के लिए एजेंसी को तुरंत व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।


हालांकि इसमें पूरी संभावना है कि परीक्षा समिति सभी को 3 नंबर अनिवार्य रूप से दे क्योंकि ये तीन प्रश्न प्रश्नपत्र से हटाने पर कटऑफ़ अंक 97/ 90 से घटाकर कम करना पड़ेगा। ऐसा करने से फिर विवाद पैदा होगा जबकि अनिवार्य रूप से सबको तीन-तीन नंबर देने से कोई विवाद पैदा नहीं होगा। इस पोस्ट का कंटेंट यहाँ से लिया गया है 

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और लॉकडाउन जनता की मदद करने वाले कोरोना वारियर्स को भी यह वायरस संक्रमित कर रहा है जिससे कई कोरोना वायरियर्स की मृत्यु हो गई है। दिल्ली में एक नाया मामला सामने आया है जिसमें लॉकडाउन के दौरान राशन वितरण के काम में लगी एक महिला शिक्षिका की कोरोना की वजह से मृत्यु हुई है। महिला शिक्षिका की ड्यूटी उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत राशन बांटने में लगी थी, महिला कॉट्रेक्ट पर दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में अध्यापन का काम करती थी।