अब तक विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद आदि द्वारा बनाए जाने वाले ईडब्ल्यूएस भवनों के आवंटियों को ही 500 रुपये में ही रजिस्ट्री कराने की छूट मिल रही थी। पीएम आवास योजना (शहरी) मिशन के तहत विकासकर्ता द्वारा बनाए जाने वाले दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के भवनों की लाभार्थी के पक्ष में रजिस्ट्री पर भी 500 रुपये ही स्टाम्प शुल्क की व्यवस्था थी। निजी विकासकर्ताओं के लिए अपनी योजना में 10 फीसद भवन ईडब्ल्यूएस के लिए बनाने की शर्त है इसलिए विकासकर्ता ऐसे भवन बना तो रहे थे, लेकिन उनकी पात्र आवंटियों के पक्ष में रजिस्ट्री कराने पर 50 हजार रुपये तक स्टाम्प ड्यूटी का खर्च आ रहा था। ऐसे में निजी विकासकर्ताओं की संस्था क्रेडाई की मांग कर थी कि अन्य की तरह निजी विकासकर्ताओं के ईडब्ल्यूएस भवनों की रजिस्ट्री पर भी 500 रुपये ही स्टाम्प ड्यूटी लगे।

कानपुर के सर्किट हाउस में लगेगी अटल की प्रतिमा

भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा कानपुर नगर के सर्किट हाउस में लगाए जाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसकी कुल लागत 37.35 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।

हजार रुपये तक का दुर्बल आय वर्ग के आवंटियों को होगा फायदा

लखनऊ : 25 से 500 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने वाले विकासकर्ताओं को राज्य सरकार ने राहत दी है। अब ऐसे विकासकर्ताओं को डीपीआर के बजाय सिर्फ ले-आउट पर ही नगरीय विकास शुल्क (सीडीसी) देना पड़ेगा। इस संबंध में कैबिनेट बैठक में इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 (लाइसेन्स आधारित प्रणाली) में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इससे इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं के काम में अब तेजी आएगी। छोटे शहरों में भी जरूरतमंदों के लिए आवास मुहैया कराने के लिए राज्य में 25 से 500 एकड़ क्षेत्रफल पर निजी निवेश के जरिए विकासकर्ताओं द्वारा टाउनशिप विकसित की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति लागू है। नीति के मुताबिक परियोजना की स्वीकृत डीपीआर के तहत चरणबद्ध रूप से ले- आउट प्लान की स्वीकृति और संबंधित विकास प्राधिकरण-परिषद के साथ विकास अनुबन्ध की कार्यवाही की जाएगी।

 

समिति के संयोजक अवधेश कुमार वर्मा व अन्य ने कहा कि कांग्रेस द्वारा लोकसभा में बिल पारित नहीं कराने का खामियाजा दलित कार्मिक भुगत रहे हैं। उन्होंने पिछड़े वर्ग को पदोन्नति में आरक्षण के साथ ही निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस मैन्युफेस्टो में शामिल करने की मांग की।

उरई। शिक्षकों की असली हितैषी समाजवादी पार्टी ही है। जो हमेशा शिक्षकों के दुख दर्द को समझती है। यह बात इलाहाबाद झांसी खंड से  एवं सपा शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ मानसिंह यादव ने रविवार को पार्टी कार्यालय में संवाद से समाधान की ओर पर आयोजित शिक्षक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, वित्तविहीन शिक्षकों को आश्वस्त किया कि वह 2022 में एकजुट होकर सपा की सरकार बनाने में सहयोग करें। सरकार बनने पर सभी की समस्यायों का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी लोग समाजवादी बनकर काम करें व्यक्तिवादी बनकर नहीं। उन्होंने कहा कि 2022 का चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का चुनाव है।

आइएएस अधिकारियों में विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा अवधेश कुमार कुमार तिवारी को विशेष सचिव बेसिक शिक्षा, विशेष सचिव नगर विकास अवनीश कुमार शर्मा को विशेष सचिव वित्त, एडीएम सिटी अलीगढ़ राकेश कुमार मालपानी को विशेष सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और विशेष सचिव सचिवालय प्रशासन सत्यप्रकाश पटेल को निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण के पद पर तैनात किया गया है। उदयभानु त्रिपाठी का विशेष सचिव नगर विकास के पद पर किया गया स्थानांतरण निरस्त कर दिया गया है।