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मायावती ने कहा कि इस बार सत्ता में आने पर बेरोजगार नौजवानों को रोटी-रोजी के साधन उपलब्ध करना ही चुनावी मुद्दा होगा

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम की पुण्यतिथि पर शनिवार को यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि इस बार सत्ता में आने पर बेरोजगार नौजवानों को रोटी-रोजी के साधन उपलब्ध करना ही चुनावी मुद्दा होगा।

शिक्षकों और कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए अलग से आयोग बनाया जाएगा। मायावती ने मंच से सभी वर्गों को साधने के लिए कुछ न कुछ करने की जहां घोषणाएं की, वहीं पर हिंदुत्व की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अयोध्या, काशी और मथुरा में कार्य जारी रखने का वादा भी किया।

सीएम कैबिनेट बैठक: योगी ने शनिवार को बाई सकरुलेशन विभिन्न विभागों के प्रस्तावों को मंजूरी दी

लखनऊ: एक जिला एक मेडिकल कालेज की नीति पर काम कर रही योगी सरकार कई जिला अस्पताल और मेडिकल कालेजों का उच्चीकरण भी कर रही है। इसी के तहत आगरा के सरोजिनी नायडु मेडिकल कालेज को अपग्रेड करने के लिए अब लेडी लायल महिला अस्पताल का उसमें विलय किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है।

मेरठ में ईएसआइ अस्पताल के लिए जमीन : मेरठ में 100 बेड के कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के निर्माण के लिए कासमपुर में जमीन देने का फैसला भी किया गया। अस्पताल बनाने के लिए 2.02 हेक्टेयर भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दी जाएगी। इसी तरह राजधानी लखनऊ में राजकीय तकमील-उत्तिब कालेज में स्व. अब्दुल अजीज के नाम से 50 बेड के जिला यूनानी अस्पताल बनाया जाना है। इस अस्पताल के निर्माण के लिए पुराने भवन के ध्वस्तीकरण के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट नेी मंजूरी दे दी है।

पुलिस वाहनों की होगी ई-नीलामी
परिवहन विभाग की तर्ज पर अब पुलिस विभाग के खटारा वाहनों व पुराने उपकरणों की ई-नीलामी होगी। कैबिनेट ने पुलिस विभाग के निष्प्रयोज्य वाहन व उपकरणों की ई-नीलामी एमएसटीसी से किए गए अनुबंध के आधार पर कराए जाने की मंजूरी दी है।

उप्र माल व सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी सरकार ने उत्तर प्रदेश माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 में चौथा संशोधन करने के लिए अध्यादेश, 2021 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है।

केंद्र सरकार ने फाइनेंस एक्ट, 2021 के जरिए सेंट्रल जीएसटी एक्ट में कुछ संशोधन किए थे। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन के लिए इस अध्यादेश के प्रारूप को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।

इसमें मुख्य रूप से जीएसटी के तहत देर से रिटर्न फाइल करने पर ब्याज की देनदारी शुद्ध कर देयता पर करने के प्रावधान को एक जुलाई 2017 से लागू करने की व्यवस्था की गई है।

यूपी के एक करोड़ स्टूडेंट्स को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी यूपी सरकार, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

युवाओं को शिक्षित, प्रशिक्षित व स्वावलंबी बनाने के लिए योगी सरकार उन्हें मुफ्त में स्मार्ट फोन और टैबलेट देकर सशक्त व समर्थ बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता तथा सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि युवाओं के डिजिटल सशक्तीकरण के लिए सरकार ने यह निर्णय किया है। सरकार से यह सौगात पाने वाले युवाओं की संख्या 60 लाख से एक करोड़ तक हो सकती है। इस पर 3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कैबिनेट बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी।


यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि टैबलेट व स्मार्टफोन स्नातक, परास्नातक, बीटेक, डिप्लोमा, पैरामेडिकल व नर्सिंग और कौशल विकास से जुड़े लाभार्थी युवा छात्रों को बांटे जाएंगे। इससे न केवल वे अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे, बल्कि उसके बाद विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी तथा स्वावलंबन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर नौकरी व रोजगार पा सकेंगे। कोरोना काल में आनलाइन शिक्षा, ट्यूटोरियल व कोचिंग अपरिहार्य हो गए हैं।

मनरेगा योजना में महिला कार्मिकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल रहा

लखनऊ : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना में महिला कार्मिकों को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल रहा है। यदि महिला कार्मिक ने पिछले वर्षों में भी मातृत्व सुख पाया है तो उसका भी वह भुगतान ले सकती है। इसके लिए उसे संबंधित जिले में आवेदन करना होगा। यह जरूर है कि महिला को सेवाकाल में सिर्फ दो बार ही वेतन के साथ मातृत्व अवकाश मिलेगा।


ग्राम्य विकास विभाग की ओर से संचालित मनरेगा योजना में महिलाएं बड़ी संख्या में संविदा पर कार्य कर रही हैं। प्रदेश सरकार ने इसी वर्ष संविदा पर कार्यरत महिलाओं को मातृत्व अवकाश देना शुरू किया है। शासन ने मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अनुसार पूरे सेवाकाल में दो बार तक वेतन सहित अवकाश देने का निर्णय लिया। इस आदेश के बाद से महिलाओं को मातृत्व अवकाश का लाभ दिया जा रहा है। शासन ने यह भी व्यवस्था की है कि योजना में कार्यरत महिला कार्मिक ने यदि पूर्व के वर्षों में भी मातृत्व सुख पाया है तो उसे नियमानुसार भुगतान किया जाए।

अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग मनोज कुमार सिंह का आदेश है कि प्रसूति अवकाश यदि आठ दिसंबर 2008 के पहले का है तो संबंधित कार्मिक को 135 दिन का भुगतान मिलेगा। यदि मातृत्व अवकाश दिसंबर 2008 के बाद का है तो उसे 180 दिन का भुगतान किया जाएगा।

अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार का कहना है कि महिला कार्मिकों को संबंधित जिले में इसके लिए आवेदन करना होगा, तब उन्हें भुगतान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिकारियों को आदेश जारी किए जा चुके हैं।

जल्द होगा रोजगार सेवकों का समायोजन : कई ग्राम पंचायतों के नगर पंचायत क्षेत्र में आने पर रोजगार सेवकों का समायोजन जिले की रिक्त ग्राम पंचायतों में किए जाने की व्यवस्था है। अब तक 415 से अधिक का समायोजन हो चुका है। शेष का जल्द समायोजन किया जाएगा। महिला मनरेगा कार्मिक का विवाह होने पर समायोजन की तैयारी है। कोरोना से मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर अब तक 15 लोगों को समायोजित किया गया। परिवार के व्यक्ति के ग्राम प्रधान निर्वाचित होने पर रोजगार सेवक की सेवाएं समाप्त नहीं होंगी, अन्य ग्राम पंचायतों में समायोजन होगा।

’मातृत्व अवकाश सेवाकाल में दो बार सवेतन देने का है आदेश
’2008 के पहले 135 दिन और उसके बाद 180 दिन का भुगतान


बुधवार छह अक्तूबर को पितृ विसर्जन अमावस्था पर बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूल बंद रहेंगे

बरेली। बुधवार छह अक्तूबर को पितृ विसर्जन अमावस्था पर बेसिक शिक्षा परिषद के सभी स्कूल बंद रहेंगे। मंगलवार को पूरे दिन शिक्षकों के व्हाट्सएप ग्रुपों पर बहस चलती रही कि पितृ विसर्जन अमावस्या पर स्कूलों में छुट्टी रहेगी या नहीं। दरअसल, यह असमंजस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद की 2021 को अवकाश तालिका में पितृ विसर्जन अमावस्या का अवकाश शामिल नहीं है।
 

परिषद के सचिव की सूची में भी यह अवकाश नहीं था, जबकि डीएम की सूची में छह अक्तूबर का अवकाश दर्ज है। बीएसए विनय कुमार ने बताया कि छह अक्तूबर को अवकाश रहेगा। इसे लेकर यूटा के जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष रुचि सैनी और शिक्षक नेता हरीश बाबू शर्मा ने भी अधिकारियों से बात कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।