प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति पूरा करने का अभियान चलाने का फैसला किया है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को पदोन्नति के माध्यम से भरी जाने वाली सभी रिक्तियों की गणना कर 31 अक्तूबर तक पदोन्नति की कार्यवाही पूरा करने का आदेश दिया है।

प्रदेश में पदोन्नति के एक लाख से अधिक पद रिक्त बताए जा रहे हैं। सरकार के बार-बार निर्देश के बावजूद कई विभागों में कई वर्षों से इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। इसके चलते कई विभागों में विभागाध्यक्ष तक के पद खाली हैं। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि अपने प्रशासकीय अधिष्ठानीय व नियंत्रणाधीन कार्मिकों के संबंध में प्राथमिकता के आधार पर चयन वर्ष 2021-22 तक पदोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए पदोन्नति से भरी जाने वाली समस्त रिक्तियों का नियमानुसार गणना कर पदोन्नति की कार्यवाही 31 अक्तूबर तक पूरी कर ली जाए। तिवारी ने पदोन्नति संबंधी कार्यवाही पूरी करने के बाद आठ नवंबर तक इसकी सूचना उपलब्ध कराने को निर्देशित किया है। इसमें बताना होगा कि 2021-22 तक  इसमें पदोन्नति संबंधी कुल कितनी रिक्तियां थीं और कितनी पदोन्नति की गई?

जिले में 2034 प्राइमरी और 722 मिडिल स्कूल हैं। इन विद्यालयों में कुल दो लाख 84 हजार बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में पढ़ाई के साथ ही मिड डे मीड भी परोसा जाता है। अब तक प्राइमरी व मिडिल स्कूलों में साधारण चावल ही मिड डे मील में दिया जाता था, मगर अब बच्चों को गुणवत्तायुक्त चावल दिया जाएगा। कुपोषण रोकने एवं बच्चों को सेहतमंद बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने इस बार मिड डे मील में गुणवत्तायुक्त चावल परोसने के निर्देश दिए हैं। जिले में प्राइमरी व मिडिल स्कूलों के लिए कुल 10752 क्विंटल चावल आया है। इसमें प्राइमरी के लिए 5763 क्विंटल व मिडिल स्कूल के लिए 4989 क्विंटल चावल आवंटित हुआ है। इसे राशन की दुकानों के माध्यम से बंटवाया जाएगा। पूर्ति निरीक्षक रानीगंज जितेंद्र यादव ने बताया कि राशन विक्रेताओं को विद्यालयों से डिमांड आने पर सप्लाई करने के निर्देश दिए गए हैं। संवाद

जिले के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 30 व 35 बच्चों पर एक शिक्षक की तैनाती होनी चाहिए। वैसे तो जिले में इस समय 36.83 का औसत है, लेकिन इसमें भी स्कूलों में असमानता है। कहीं कम बच्चों पर ज्यादा शिक्षक तो कहीं ज्यादा बच्चों पर कम शिक्षक हैं। जिले के एक लाख 61 हजार से ज्यादा बच्चों का नामांकन है। इनपर इन दिनों 4374 शिक्षक तैनात हैं। बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि शिक्षक छात्र अनुपात को ठीक रखने के लिए बीते दिनों कुछ शिक्षकों की तैनाती हुई है। ऐसे 113 शिक्षकों को तैनाती के बाद काफी हद तक समस्या दूर हो जाएगी। इसमें नई नियुक्ति, प्रमोशन, समायोजन सभी शामिल हैं। सुरियावां ब्लाक क्षेत्र में 36.62 का औसत है। इसी तरह डीघ में 34.23, ज्ञानपुर में 35.66, अभोली में 39.21, भदोही में 36.39, औराई में 37.83 व नगर क्षेत्र भदोही में 136.88 का औसत है।

परिषदीय शिक्षकों के चयन वेतनमान व प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने के संबंध में मूल शासनादेश ( दिनांक 20 दिसंबर 2001) 

लखनऊ : उत्तर प्रदेश वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों के आधार पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन का लाभ ले रहे करीब छह हजार पेंशनर्स को महंगाई राहत (डीआर) की चार किस्तें देने का निर्णय किया गया है। इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है। डीआर की घोषित तिथि से महंगाई राहत का एरियर भी मिलेगा।

अपर मुख्य सचिव, वित्त एस.राधा चौहान की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डीआर का लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा, जिनकी पेंशन व पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण उ.प्र. वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों के तहत नहीं हुआ है और न ही होना है। इन सभी को एक जुलाई, 2018 से महंगाई राहत दिए जाने का निर्णय किया गया है। एक जुलाई, 2018 से 148 फीसद, एक जनवरी, 2019 से 154 फीसद, एक जुलाइर्, 2019 से 164 फीसद तथा एक जुलाई, 2021 से 189 फीसद की दर से महंगाई राहत का लाभ दिया जाएगा। एक जनवरी, 2020 से 30 जून, 2021 तक महंगाई राहत की दर 164 फीसद ही रहेगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग के तहत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के ऐसे पेंशनर्स जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन व पारिवारिक पेंशन अनुमन्य हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के सेवकों पर लागू नहीं होगा। इनके लिए विभागों द्वारा अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।

लखनऊ : उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर गुरुवार को लखनऊ मंडल के जिलों से आए शिक्षकों ने 19 सूत्री मांगों को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशालय कार्यालय के सामने धरना दिया। संघ के प्रदेश मंत्री डा. आरपी मिश्र के नेतृत्व

में हुए धरने में लखनऊ के अलावा हरदोई, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर-खीरी एवं उन्नाव के शिक्षक शामिल हुए। संयुक्त शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 19 सूत्री ज्ञापन प्रेषित किया। धरने में प्रदेश उपाध्यक्ष रामेश्वर उपाध्याय, मंत्री नरेंद्र वर्मा, मंडल अध्यक्ष तुलसी राम मिश्र समेत कई शिक्षक शामिल हुए।

गोरखपुर: कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की अंग्रेजी विषय की शिक्षिकाओं को सरकार अंग्रेजी में दक्ष बनाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग ने आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान प्रयागराज (ईएलटीआइ) को यह जिम्मेदारी सौंपी है। संस्था द्वारा पाठ्यक्रम तैयार कर लिया गया है, जो एक अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध होगा और इसी अवधि में इसका प्रशिक्षण पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

कस्तूरबा स्कूलों के अधिकांश शिक्षक हंिदूी माध्यम से शिक्षा ग्रहण करके सेवा में आते हैं। उनका कार्य क्षेत्र भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में होता है। इस कारण उनमें अंग्रेजी भाषा में बोलने की क्षमता का उचित विकास नहीं हो पाता है। इसे देखते हुए विभाग ने उनकी अंग्रेजी भाषा में बोलने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आनलाइन स्पोकेन इंग्लिश पाठ्यक्रम तैयार कराया है। आनलाइन प्रशिक्षण के लिए विभाग ने इसे दीक्षा पोर्टल पर अपलोड कर दिया है।

महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने जिला समन्वयक बालिका शिक्षा को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंग्रेजी भाषा की शिक्षिकाओं को जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर प्रशिक्षण के लिए प्रेरित करने को कहा है। साथ ही जिला समन्वयक को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षिकाएं प्रशिक्षण पूर्ण कर डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। यहां कस्तूरबा विद्यालयों में अंग्रेजी विषय की कुल 20 शिक्षिकाएं हैं।

राज्य परियोजना को भेजनी होगी रिपोर्ट: शिक्षिकाओं का जनपदवार प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद जिला समन्वयक बालिका शिक्षा इसकी रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। इसमें प्रशिक्षण व डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली शिक्षिकाओं की संख्या भी देनी होगी।

कस्तूरबा विद्यालय के अंग्रेजी विषय की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए महानिदेशक स्कूल शिक्षा का निर्देश प्राप्त हो चुका है। निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रशिक्षण पूर्ण कराकर रिपोर्ट भेज दी जाएगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के सरकारी व प्राइवेट कॉलेजों में बीएड प्रवेश के लिए आयोजित की जा रही काउंसलिंग के दूसरे चरण की सीट आवंटन का परिणाम बृहस्प्तिवार को जारी कर दिया गया। इस चरण में 45,833 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के लिए पंजीकरण किया और कुल 44,417 अभ्यर्थियों ने अपना च्वॉइस लॉक किया था। 1416 अभ्यर्थियों ने कोई भी विकल्प लॉक नहीं किया था।

संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा की राज्य समन्वयक प्रो. अमिता बाजपेयी ने बताया कि काउंसलिंग के दूसरे चरण में कुल 41,563 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित हुई। ये अभ्यर्थी 04 अक्टूबर तक अपना सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा कर सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थियों को अपने आवंटन पत्र तथा मूल प्रमाण पत्रों के साथ आवंटित विश्वविद्यालय-महाविद्यालय में संपर्क कर रिपोर्टिंग करना चाहिए।

इसी क्रम में काउंसलिंग के तीसरे चरण के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। इस राउंड में स्टेट रैंक 01 से 3,50,000 तक के अभ्यर्थी 03 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस राउंड में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी 01 से 04 अक्टूबर तक च्वाइस फिलिंग कर सकते हैं। जिसका परिणाम 05 अक्टूबर को लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। अभ्यर्थियों को सुझाव दिया गया है कि वे ज्यादा से ज्यादा कॉलेजों का विकल्प भरें।

वहीं दूसरी तरफ जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के चरण में सीट आवंटित हुई है और वे किन्हीं कारणों से अपना सीट कंफर्मेशन शुल्क अब तक जमा नहीं कर पाये हैं उनके लिये सीट कंफर्मेशन शुल्क जमा करने की तिथि भी 04 अक्टूबर तक बढ़ा दी गयी है। ऐसे अभ्यर्थी लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर लॉगिन कर शेष महाविद्यालय शुल्क जल्द जमाकर अपना आवंटन पत्र अवश्य डाउनलोड कर लें, अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों का सीट आवंटन निरस्त हो जायेगा।

इटवा । खुनियाव ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय अगर्दी डीह में तीन अगस्त को महिला शिक्षामित्र की ओर से प्रधानाध्यापक के साथ की गई मारपीट के मामले की जांच करने बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग की टीम पहुंची। टीम ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की और उनकी बातों को नोट किया। खंड शिक्षा अधिकारी अनिल मिश्रा, धीरेंद्र त्रिपाठी एवं विजय आनंद की टीम ने तीन लोगों के समक्ष विद्यालय के समीप रहने वाले ग्रामीणों से बयान लिया।

विद्यालय में तैनात एक अन्य शिक्षामित्र और ग्रामीणों ने टीम के अधिकारियों को हकीकत बताया है। उन्होंने यह भी बताया कि मारपीट के दौरान वीडियो किसने बनाया था। इस मामले में बीएसए राजेंद्र सिंह के निर्देश पर गठित कमेटी ने प्रधानाध्यापक मनोज कुमार एवं सहायक अध्यापक तेजपाल को निलंबित कर दिया था, जबकि महिला शिक्षा मित्र को बर्खास्त करने का नोटिस दिया था। इसी मामले में टीम ने रसोइयों से भी बात की है, जिसमें महत्वपूर्ण बातें सामने आई। बताया जाता है कि बयान के दौरान कुछ ग्रामीणों में काफी नाराजगी भी दिखी।

अलीगढ़। महानगर में जयगंज स्थित बालक पाठशाला नंबर चार में खामियां मिलने पर प्रधानाध्यापिका शगुफ्ता परवीन की वेतन वृद्धि रोक दी गई है। वहीं, दूध की गुणवत्ता ठीक न होने पर मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएम) करने वाली संस्था के प्रस्तुत बिल से 10 फीसदी धनराशि की कटौती होगी। पिछले दिनों विद्यालय में विद्यार्थियों को बंटने आए दूध की गुणवत्ता ठीक न होने की शिकायत प्रधानाध्यापिका ने उच्च अधिकारियों से की थी।

बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारी नगर व एडीएम डीसी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी जांच करने पहुंची टीम ने बीएसए को जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के अनुसार, विद्यालय में कई खामियां पाई गईं। दूध की गुणवत्ता ठीक न होने सहित अन्य खामियां मिलीं। मेन्यू के हिसाब से एमडीएम न देने व एमडीएम बांटने वाले व्यक्ति के पास पहचान पत्र न होने पर जांच टीम ने एनजीओ व प्रधानाध्यापिका को नोटिस दिया था ब्यूरो

परिषदीय शिक्षकों के चयन वेतनमान हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

गोरखपुर: अंतरजनपदीय स्थानांतरण के तहत जिले में कार्यभार ग्रहण करने से छूटे शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। आनलाइन प्रक्रिया के तहत दूसरे जनपद से स्थानांतरित होकर आए 13 शिक्षक पदावनत होकर प्रधानाध्यापक से सहायक अध्यापक बने हैं। जबकि एक शिक्षक को नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया के तहत विद्यालय आवंटित किया गया है।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश के तहत ग्रामीण क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल तथा नगर क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आए शिक्षकों को नगर क्षेत्र के स्कूलों में तैनाती दी गई। स्कूल आवंटन के बाद गुरुवार से शिक्षकों ने अपने-अपने तैनाती वाले स्कूलों में योगदान देना शुरू कर दिया।

जिलों में तैनात शिक्षक:अंतरजनपदीय स्थानांतरित शिक्षकों में सर्वाधिक छह शिक्षक देवरिया के हैं। वहीं कुशीनगर व महराजगंज के तीन-तीन तथा बस्ती व सीतापुर के एक-एक शिक्षक शामिल हैं।

पदावनत के नुकसान: पदावनत होने वाले शिक्षक जिस जिले से स्थानांतरित होकर आए हैं वहां भले ही 10 साल या उससे अधिक नौकरी कर चुके हैं, लेकिन यहां आने के बाद वह सबसे जूनियर हो जाएंगे। उनका वेतन कम नहीं होगा, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग जिस तिथि को अंतरजनपदीय स्थानांतरण के बाद मनपसंद जिले के स्कूल में होगी उसी दिन से मानी जाएगी।

जिन शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किया गया है यह सभी शिक्षक पदावनत लेकर गैर जनपद से गोरखपुर आए हैं। सभी शिक्षकों ने तैनाती वाले स्कूलों में योगदान देना शुरू कर दिया है।

निजी स्कूलों से नाम कटवाकर सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने वाले परिषदीय स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को सम्मानित करने का फैसला लिया है। पीलीभीत के दस सरकारी स्कूलों में बच्चों ने दाखिला लिया है। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पिछले दिनों पीलीभीत के डीएम पुलकित खरे ने मरौरी ब्लाक क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय चिड़ियादाह में निजी स्कूलों से नाम कटवाकर प्रवेश लेने की जानकारी ट्टिवर पर ट्वीट किया था।

इसके बाद परिषदीय स्कूलों के बारे में जानकारी जुटाकर सूची बनाई गई। जनपद भर के दस सरकारी स्कूल आए हैं, जिसमें प्राथमिक विद्यालय चिड़ियादाह, प्राथमिक विद्यालय परेवा वैश्य, प्राथमिक विद्यालय न्यूरिया नंबर दो, उच्च प्राथमिक विद्यालय बरहा, प्राथमिक विद्यालय रूपपुर कमालू, उच्च प्राथमिक विद्यालय भरतपुर कालोनी, प्राथमिक विद्यालय ईंटगांव, प्राथमिक विद्यालय दलेलगंज, प्राथमिक विद्यालय गनेशपुर गौटिया, उच्च प्राथमिक विद्यालय दलेलगंज शामिल है। बीएसए चंद्रकेश सिंह ने बताया कि ऐसे स्कूलों के प्रधानाचार्यों को सम्मानित करने का काम किया जाएगा।

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प्रयागराज : डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के दौरान गणित का पेपर लीक होने पर मथुरा के एक केंद्र की परीक्षा

निरस्त कर दी गई है। निरस्त की गई परीक्षा नए सिरे से कराई जाएगी। परीक्षा की तारीख उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जल्द घोषित की जाएगी। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय कुमार उपाध्याय के अनुसार मथुरा के एक परीक्षा केंद्र पर गणित का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, जिसकी एफआइआर दर्ज कराई है। वहां की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। अभी तक रिपोर्ट में किसी केंद्र के अंदर पेपर लीक होने की बात सामने नहीं आयी है। अभी कुछ जिलों की रिपोर्ट आनी है।

शासन स्तर पर गुपचुप तबादलों का दौर जारी है। बृहस्पतिवार देर रात 48 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए। इनमें लखनऊ सहित कई जिलों से अफसरों की अदला-बदली हुई है।

जिलों व सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक  विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक ही जिले में तीन वर्ष पूरा करने वाले अफसरों को भी इधर से उधर किया गया है। जबकि कई अफसरों के तबादले निरस्त भी किए गए हैं। तो कुछ को तबादला नीति से राहत भी दी गई है।

बड़ी संख्या में उपजिलाधिकारियों को पदोन्नति देकर सिटी मजिस्ट्रेट व अन्य समकक्ष पदों पर तैनात किया गया है। शासन ने ये तबादले पब्लिक डोमेन में जारी नहीं किया है, इससे पीसीएस संवर्ग में गहरी नाराजगी है। अधिकारी देर रात तक तबादलों की जानकारी के लिए परेशान रहे।

पीसीएस अधिकारी इधर से उधर

अजीत सिंह उप निदेशक मंडी से सचिव प्रयागराज विकास प्राधिकरण, संतोष कुमार एसडीएम लखनऊ से उप निदेशक मंडी, चंदन पटेल सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव से उप निदेशक मंडी, विजेता एसडीएम औरैया से सिटी मजिस्ट्रेट उन्नाव, भानु प्रताप सिंह अपर नगर आयुक्त कानपुर से एडीएम वित्त-राजस्व मऊ, सूर्यकांत त्रिपाठी एसडीएम लखनऊ से अपर नगर आयुक्त कानपुर, अतुल कुमार एडीएम चंदौली से सीआरओ मऊ, उमेश मिश्रा सिटी मजिस्ट्रेट इटावा से एडीएम वित्त-राजस्व चंदौली, राजेंद्र प्रसाद एसडीएम बरेली से सिटी मजिस्ट्रेट इटावा और विनय प्रकाश श्रीवास्तव एडीएम हमीरपुर से अपर आयुक्त कानपुर भेजे गए हैं। 

इसी तरह रमेश चंद्र अपर आयुक्त प्रयागराज से एडीएम वित्त-राजस्व हमीरपुर, पंकज सिंह एसडीएम अयोध्या से अपर नगर आयुक्त लखनऊ, सहदेव मिश्र एडीएम वित्त-राजस्व बुलंदशहर से एडीएम प्रशासन एटा, विवेक मिश्र एडीएम प्रशासन एटा से एडीएम वित्त-राजस्व बुलंदशहर, सदानंद गुप्ता एसडीएम मेरठ से सिटी मजिस्ट्रेट हरदोई, धीरेंद्र प्रताप एसडीएम झांसी से एडीएम न्यायिक फतेहपुर, अभिषेक कुमार सिंह सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर से एडीएम वित्त-राजस्व फिरोजाबाद, अनूप कुमार एसडीएम मैनपुरी से सिटी मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर, सत्य प्रकाश सिंह सचिव कानपुर विकास प्राधिकरण से अपर आयुक्त कानपुर, शत्रोहन वैश्य एडीएम वित्त-राजस्व प्रतापगढ़ से सचिव विकास प्राधिकरण कानपुर और सुनील शुक्ला सिटी मजिस्ट्रेट जालौन से एडीएम वित्त-राजस्व प्रतापगढ़ भेजे गए हैं। वहीं वीरेंद्र मौर्य सिटी मजिस्ट्रेट जालौन और पल्लवी मिश्रा एसडीएम से सिटी मजिस्ट्रेट रायबरेली भेजी गईं। 

राजेंद्र सिंह सेंगर अपर आयुक्त मुरादाबाद से संयुक्त प्रबंध निदेशक सहकारी चीनी मिल संघ, अशोक मौर्या सिटी मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद से ओएसडी राजस्व परिषद, दिपाली भार्गव एसडीएम कानपुर देहात से सिटी मजिस्ट्रेट फर्रुखाबाद, देवीदयाल अपर नगर आयुक्त वाराणसी से एडीएम वित्त-राजस्व कुशीनगर, दुष्यंत मौर्या एसडीएम आजमगढ़ से अपर नगर आयुक्त वाराणसी, राम अरज एडीएम भूमि अध्याप्ति लखनऊ से सदस्य वक्फ न्यायाधिकरण लखनऊ, धर्मेंद्र सिंह संयुक्त निदेशक बाल विकास पुष्टाहार से एडीएम भूमि अध्याप्ति लखनऊ, अनिल कुमार सिंह सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच से एडीएम न्यायिक भदोही और ज्योति राय एसडीएम आगरा से सिटी मजिस्ट्रेट बहराइच ट्रांसफर किए गए। 

अनूप श्रीवास्तव निदेशक दिव्यांगजन से विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, वैभव शर्मा एडीएम सिटी अयोध्या से एडीएम वित्त-राजस्व रामपुर, सलिल पटेल सिटी मजिस्ट्रेट झांसी से एडीएम सिटी अयोध्या, अरुण कुमार सिंह एसडीएम लखीमपुर खीरी से सिटी मजिस्ट्रेट झांसी, वंदिता श्रीवास्तव एसडीएम बांदा से एडीएम न्यायिक चित्रकूट, जंग बहादुर यादव अपर नगर आयुक्त शाहजहांपुर से जीएम शुगर मिल, मायाशंकर एसडीएम हरदोई से एडीएम न्यायिक अमरोहा और गंभीर सिंह सहायक नगर आयुक्त मुरादाबाद से सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद ट्रांसफर किए गए हैं।

प्रयागराज : हंडिया विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय टेला की चहारदीवारी गिरने से महिला की मौत की सूचना पर भी खंड शिक्षाधिकारी ममता सरकार को मौके पर न जाना भारी पड़ गया। उन्हें बीएसए आफिस से संबद्ध कर दिया गया है, जब कि प्रधानाध्यापक का भी निलंबन हो गया है। बीएसए प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि अब हंडिया बीईओ की जगह नगर क्षेत्र के खंड शिक्षा अधिकारी शिवऔतार को वहां की जिम्मेदारी दी गई है।

इस प्रकरण में प्रधानाध्यापक सतीश कुमार मिश्र को इसलिए निलंबित कर दिया गया है कि उन्होंने चहारदीवारी जर्जर होने व हादसे में महिला की मौत की सूचना विभाग के उच्चाधिकारियों को नहीं दी। प्रधानाध्यापक के खिलाफ एफआइआर भी दर्ज की गई है। हालांकि शिक्षक संघ के दबाव के बाद प्रधानाध्यापक को छोड़ दिया गया है। उनके निलंबन की जांच खंड शिक्षाधिकारी मुख्यालय रमेश कुमार सिंह को सौंपी गई है। निलंबन अवधि में वह अपनी उपस्थिति पूर्व माध्यमिक विद्यालय सिरसा विकास खंड प्रतापपुर में दर्ज कराएंगे।