नई दिल्ली: कोरोना से कई बच्चों के सिर से उनके अभिभावकों का साया छिन गया है। ऐसे सभी अनाथ हो चुके छात्रों की आर्थिक परेशानी को देखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने तय किया है कि वह इनसे परीक्षा व पंजीकरण शुल्क नहीं लेगा। इस संबंध में सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने मंगलवार को सभी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को परिपत्र जारी कर कहा कि स्कूल बोर्ड परीक्षा देने वाले ऐसे सभी 10वीं और 12वीं के छात्रों की जांच करे जो कोरोना के दौरान अनाथ हो गए हैं। बोर्ड को लिस्ट आफ कैंडिडेट (एलओसी) उपलब्ध कराते समय उनकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। बोर्ड ने ये भी स्पष्ट किया कि ये छूट केवल सत्र 2021-22 के छात्रों के लिए ही रहेगी।

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के जिन छात्रों का किसी कारण रिजस्ट रुका हुआ है उन्हें सितंबर या अक्तूबर में फिर से परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। यह आश्वासन उन्होंने बुधवार को शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्रीचंद शर्मा के नेतृत्व में सदन में मिले प्रतिनिधिमंडल को दिया।

प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक एमएलसी उमेश द्विवेदी, डॉ. मानवेंद्रि सिंह, अरुण पाठक. डॉ. हरि सिंह ढिल्लो और अवनीश कुमार सिंह ने उप मुख्यमंत्री को एक प्रतिवेदन के साथ ही कई मुद्दों पर वार्ता की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय शिक्षकों की सेवा नियमावली को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। विद्यालय दो पालियों में चलेंगे। हालांकि पूर्व में जिन शिक्षकों की बेला आवंटित है वो पढ़ाएं। बाकी विद्यालय और प्रधानाचार्य के विवेक पर है। यह व्यवस्था अस्थाई है जो कोरोना का प्रभाव कम होने पर फिर से पूर्व की तरह प्रभावी होगी।

गोरखपुर : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अपने प्रधानाचार्यों को नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए तैयार करेगा। इसके तहत होने वाले शैक्षिक परिवर्तनों की जानकारी देगा और उसी के अनुसार उन्हें अपडेट करेगा, ताकि उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।