नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार महंगाई भत्ता (डीए), महंगाई राहत (डीआर) और किराया भत्ता (एचआरए) में बढ़ोतरी के बाद दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को फिर तोहफा दे सकती है। केंद्र ने जुलाई में महंगाई भत्ता 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी और हाउस रेंट अलाउंस 24 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी किया था। अब केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता फिर 3 फीसदी बढ़ेगा इसके बाद यह बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा। बता दें कि केंद्र ने कोरोना के कारण महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी को मई 2020 में रोक दिया था।

केंद्रीय कर्मचारी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद से डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जेसीएम, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग और वित्त मंत्रालय के बीच इस लेकर 26-27 जून 2021 में बैठक हुई थी। हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। केंद्र ने 17 फीसदी की दर से दिया जा रहा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कोरोना के दौरान करीब डेढ़ साल तक रोक दिया था। जानकारों के मुताबिक, लेवल-1 के कर्मियों का डीए एरियर 11,880 रुपये से 37,554 रुपये के बीच बनता है वहीं, लेवल-14 (पे-स्केल) के कर्मचारी को डीए के 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये तक मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले कुल महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़ चुका है मोदी सरकार ने जुलाई 2021 से इस 28 फीसदी कर दिया है। अब जून 2021 में अगर यह 3 फीसदी बढ़ता है, तब इसके बाद महंगाई भत्ता 31 फीसदी पर पहुंच जाएगा। दूसरे शब्दों में समझे तब एक कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये हैं, तब उस 15,500 रुपये डीए मिलेगा। वहीं, केंद्र की तर्ज पर राज्यों ने भी डीए बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और असम शामिल हैं। डीए कर्मचारी की बेसिक सैलरी का निश्चित हिस्सा होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है, जिसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है।

रोचक बात यह है कि 'शिक्षक दिवस' विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है, लेकिन सबने इसके लिए अलग-अलग दिन निर्धारित किए हुए हैं. इसलिए कुछ देशों में 'शिक्षक दिवस' वाले दिन अवकाश रहता है, वहीं बाकी देशों में उस दिन रोजमर्रा की तरह ही कामकाजी दिन रहता है.

जानें- कैसे हुई अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाने की शुरुआत

यूनेस्को ने 5 अक्टूबर को 'अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस' घोषित किया था. साल 1994 से ही इसे मनाया जा रहा है. शिक्षकों के प्रति सहयोग को बढ़ावा देने और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों के महत्व के प्रति जागरुकता लाने के मकसद से इस विशिष्ट दिन की शुरुआत की गई थी. आज विश्व भर के लगभग सौ देशों में यह दिवस मनाया जाता है. इस दिन स्कूल-कॉलेजों आदि में अपने अध्यापकों तथा गुरुओं के सम्मान में अनेक प्रकार के कार्यक्रम आदि आयोजित किए जाते हैं.

यहां भी मनाया जाता है टीचर्स डे

10 दिसंबर, 1945 के दिन चिली के महान कवि गब्रिएला मिस्ट्राल को नोबेल पुरस्कार मिला था. इस दिन को यादगार बनाने के लिए 1974 में 10 दिसंबर को 'शिक्षक दिवस' के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन 16 अक्टूबर, 1977 को टीचर्स कॉलेज की स्थापना के बाद से वहां 16 अक्टूबर को 'शिक्षक दिवस' मनाया जाता है. बता दें, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के अलावा मालदीव्स, कुवैत, मॉरीशस, कतर, ब्रिटेन, रूस आदि इसी दिन टीचर्स डे मनाते हैं. बता दें कि चीन 10 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाता है.

भारत में शिक्षक दिवस

स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को हुआ था, इस कारण सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में भारत में 'शिक्षक दिवस ' मनाया जाता है.

साउ पोलो में मना पहला शिक्षक दिवस

15 अक्टूबर, 1827 के दिन प्रेडो-I ने ब्राजील में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना संबंधी आदेश दिया था. इसी दिन की याद में साउ पोलो के एक छोटे से स्कूल के कुछ शिक्षकों ने 15 अक्टूबर, 1947 को पहली बार शिक्षक दिवस का आयोजन किया था. धीरे-धीरे पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा और 1963 में आधिकारिक रूप में इस दिन को शिक्षक दिवस का दर्ज़ा दे दिया गया.

लखनऊ : उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड दारोगा भर्ती 2020-21 की आनलाइन लिखित परीक्षा अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में शुरू कराने की तैयारी में है। पुरुष व महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुषों के लिए प्लाटून कमांडर पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9534 पदों के लिए अब तक की सबसे बड़ी दारोगा भर्ती की परीक्षा नवंबर के तीसरे सप्ताह तक चलेगी। भर्ती बोर्ड 27 अक्टूबर से परीक्षा शुरू करा सकता है। हालांकि रेलवे की परीक्षाओं के चलते भर्ती बोर्ड ने अभी अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की है।

डीजी पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड आरके विश्वकर्मा ने बताया कि करीब 12.5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। आनलाइन लिखित परीक्षा करीब 22 दिन होगी। प्रतिदिन दो पालियों में परीक्षा का संचालन होगा। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर के तीसरे सप्ताह के मध्य परीक्षा पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया है। तैयारियां अंतिम चरण में हैं। डीजी ने बताया कि प्रदेश में एक पाली में करीब 10 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। इसके अनुरूप अलग-अलग प्रश्नपत्र भी बनवाए जा रहे हैं। भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार इससे पूर्व दारोगा भर्ती के लिए करीब आठ लाख तक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। कोरोना संक्रमण काल के चलते बोर्ड को दो बार दारोगा भर्ती के लिए आवेदन तिथि बढ़ाने पड़ी थी। इसके चलते भी परीक्षा की तिथियां प्रभावित हुईं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या नियंत्रण कानून विवाहित जोड़ों पर लागू होगा जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं है। 

इस अधिनियम के लागू होने के बाद से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को दो बच्चे ही रखना अनिवार्य होगा। 

इस अधिनियम के पारित होने से पहले आपके पास कितने बच्चे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 

इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दो बच्चे ही करता है, और फिर शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करता है या स्वेच्छा से नसबंदी की प्रक्रिया से गुजरता है, तो उसे अलग अलग तरह की सरकारी सुविधाओं की प्राप्ति होगी।

इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई राज्य सरकार का कर्मचारी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद दो से अधिक बच्चे करता है तो उसे उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा और फिर वह व्यक्ति कभी भी राज्य सरकार की किसी भी नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा। 

यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के पारित होने के बाद दो से अधिक बच्चे करता है तो वह न ही कभी राज्य सरकार की किसी नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा और न ही वह किसी प्रकार के चुनाव के लिए खड़ा हो सकेगा। 

इस कानून के पारित होने के बाद कोई व्यक्ति भले ही कितने बच्चे करे लेकिन उसे अपने राशन कार्ड पर सिर्फ़ चार लोगों का ही राशन मिलेगा।

 

गंगा एक्सप्रेस-वे से जुड़े कई मामलों को भी मंजूरी:

राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में एक्सप्रेस-वे के जाल का बड़ा योगदान होगा। गंगा एक्सप्रेस-वे किसी राज्य के माध्यम से तैयार हो रहा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे होगा। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए अब तक 92.02 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है इसके लिए निविदा दस्तावेज निकाल रहे हैं। सिंह ने कहा कि यह एक्सप्रेस-वे छह लेन का होगा जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंदर चार पैकेज हैं हर पैकेज की लागत 5000 से लेकर 5800 करोड़ रुपए तक होगी। उनके मुताबिक निविदा की संपूर्ण प्रक्रिया 60 दिनों के अंदर पूरी की जाएगी और आज कैबिनेट में इसका संपूर्ण अनुमोदन दिया है ताकि बार-बार चीजों पर विचार न करना पड़े और इसे विकसित करने का काम तेजी से हो सके।

पीपीपी मॉडल पर होगा काम:

गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर होगा। इस एक्सप्रेस-वे पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस पर हवाई पट्टी भी रहेगी और मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि इसके ऊपर औद्योगिक क्लस्टर कहां-कहां बनेंगे यह निर्दिष्ट कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस-वे पर जन सुविधाओं के लिए भी नौ जगह प्रावधान किया गया है। भविष्य में इसे और बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना पर सिविल और निर्माण की अनुमानित कुल लागत 36230 करोड़ रुपए है। सिविल निर्माण पर 19754 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि इस पर 2371 करोड़ की जीएसटी भी है। यह कुल मिलाकर 22125 करोड़ हो जाता है और भूमि की खरीद के लिए 9255 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

ललितपुर मेंं हवाई अड्डा :

मंत्रिमंडल की बैठक में ललितपुर में एक हवाई अड्डा बनाने के सिलसिले में भी विभिन्न पहलुओं पर अनुमोदन दिया गया। उन्होंने कहा कि ललितपुर में राज्य का एक हवाई अड्डा तैयार किया जा रहा है जो पहले चरण में छोटे विमानों के लिए होगा और आने वाले समय में उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया जाएगा क्योंकि वहां रक्षा गलियारा (डिफेंस कॉरीडोर) बन रहा है साथ ही वहां 'ड्रग पार्क भी तैयार हो रहा है। उन्होंने बताया इसके मद्देनजर यह हवाई अड्डा बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा।

बर्रा के दामोदर नगर में आदित्य शर्मा अपने परिवार के साथ मकान में रहते हैं, वह पेशे से शिक्षक है। उनके घर में पत्नी बच्चे और अन्य सदस्य रहते हैं। पड़ोसियों की मानें तो इन दिनों आदित्य और उनके परिवार के लोग घर के अंदर हेलमेट पहने नजर आते हैं। घर का कोई सदस्य छत पर कपड़े सुखाने या अन्य किसी काम से जाता है तो हेलमेट पहन लेता है। इतना ही नहीं बालकनी में आने पर भी आदित्य अक्सर हेलमेट पहने नजर आते हैं। घर का अन्य कोई सदस्य भी बालकनी में हेलमेट पहनकर आता है। आसपास के लोगों ने उनसे जब वजह पूछी तो वे भी हैरान रह गए और दहशत में आ गए।

दरअसल, आदित्य के घर में बीते चार दिनों से पत्थर बरस रहे हैं, उनके घर पर रुक-रुककर पत्थरबाजी हो रही है। हैरत की बात ये है कि कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। शिक्षक आदित्य शर्मा बताते हैं कि मंगलवार सुबह नौ बजे से उनके घर पर पत्थरबाजी शुरू हुई। हर चार पांच मिनट में पत्थर घर पर आकर गिरता है, कभी कभी तो एक साथ कई पत्थर बरस रहे हैं। पथराव से घर के सभी शीशे की खिड़कियां टूट गईं। आदित्य ने बताया, वह काफी देर तक सिर पर हेलमेट लगाकर निगरानी करते रहे लेकिन पत्थर कहां से आ रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ा।

पुलिस के सामने भी आते रहे पत्थर

इस बारे में आदित्य ने पुलिस को सूचना दी थी। इसपर पुलिस कर्मी घर आए तो उनकी मौजूदगी में भी पत्थर आते रहे। पुलिस ने पड़ताल की लेकिन पत्थर कहां से आ रहे हैं या कौन बरसा रहा है इसका पता नहीं कर पाए और वापस चले गए। आदित्य के मुताबिक पुलिस ने उनकी तहरीर नहीं ली है और कोई कार्रवाई भी नहीं की है। घर पर पत्थर बरसने से उनका परिवार दहशत है और अपनी सुरक्षा खुद करने काे मजबूर हैं। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि कोई असमाजिक तत्व दूर से गुलेल से इस तरह की हरकत कर रहा है।

बता दें कि गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक होना है। इस परियोजना की लंबाई 594 किमी है। इस योजना से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को सीधा लाभ होगा।

यह एक्सप्रेस वे छह लेन चौड़ा होगा जिसे आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। एक्सप्रेस वे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई 130 मीटर प्रस्तावित है। इसके एक ओर 3.75 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड स्टैगर्ड रूप में बनाई जाएगी जिससे परियोजना के आसपास के गांव के निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो सके।

परियोजना से लाभ

एक्सप्रेस वे के निर्माण से प्रवेश नियंत्रित होने से वाहनों के ईंधन खपत में महत्वपूर्ण बचत, समय की बचत और पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण भी संभव हो सकेगा।

परियोजना से आच्छादित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि, वाणिज्य, पर्यटन और उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा।

एक्सप्रेसवे से आच्छादित क्षेत्रों में स्थित विभिन्न उत्पादन ईकाइयों, विकास केंद्रों और कृषि उत्पादन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी से जोड़ने हेतु एक औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में सहायक होगा।

एक्सप्रेसवे के निकट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेडिकल संस्थान आदि की स्थापना हेतु भी अवसर सुलभ होंगे।

एक्सप्रेसवे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण गृह, मंडी और दुग्ध आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा।