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पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी मोमबत्तियां जलाकर करेंगे आवाज बुलंद

लखनऊ। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी मोमबत्तियां जलाकर आवाज बुलंद करेंगे। उप्र. राज्य कर्मचारी महासंघ की कार्य समिति की मंगलवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया है। महासंघ प्रवक्ता सीपी सिंह ने बताया कि महासंघ कार्यालय पर हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई निर्णय लिया गया कि 4 व 5 अक्तूबर को कर्मचारी अपने-अपने भवन पर मोमबत्ती जलाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग करेंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया था।

सरकार का लालीपॉप: यूपी में फ्री इंटरनेट की व्यवस्था करने जा रही योगी सरकार

यूपी की योगी सरकार फ्री इंटरनेट की सुविधा देने जा रही है। राज्य सरकार ने लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े शहरों में 10 और छोटे शहरों में पांच स्थानों पर अब मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का फैसला किया है। पहले बड़े शहरों में पांच और छोटे शहरों में दो स्थानों पर यह सुविधा देने का फैसला किया गया था। अक्तूबर के पहले हफ्ते में इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री से कराने की तैयारी है।


अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को इस पर काम शुरू कराने का निर्देश दिया है। शासनादेश में कहा गया है कि सरकार आमजन तक तीव्र व सुलभ सूचना और संचार की पहुंच देने के लिए बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के समीप, तहसील, कचेहरी, ब्लाक, रजिस्ट्रार कार्यालयों, मुख्य बाजारों, अस्पतालों आदि स्थानों पर यह सुविधा दी जाएगी।

राज्य सरकार के मिशन युवा के तहत मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराना एक महत्वपूर्ण काम है। इसलिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कम से कम 10 और 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में पांच स्थानों पर यह सुविधा दी जाएगी। स्मार्ट सिटी योजना में मुफ्त वाईफाई की सुविधा दे पाना संभव न होने पर निकाय स्वयं के स्रोतों यानी निकाय निधि से यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

राज्य परियोजना कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में

दिनांक 20.09.2021 को राज्य परियोजना कार्यालय में एक दिवसीय कार्यशाला के आयोजन के सम्बन्ध में

यूपी शाखा डाकपाल भर्ती 2021 : बीटेक व एमटेक वालों ने भी किया आवेदन

 नौकरी के लिए कितनी मारामारी है इसका अंदाजा शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल की भर्ती से ही लगाया जा सकता है। हाईस्कूल पास वालों के लिए निकली भर्ती के लिए बीटेक, एमटेक, आईटीआई वाले भी आवेदन कर रहे हैं। भर्ती मेरिट के अनुसार होनी है। 23 अगस्त से इन दोनों पदों के लिए आवेदन शुरू हुआ है। आवेदन 22 सितंबर तक लिए जाएंगे। 

इलाहाबाद रीजन में चार डिवीजन इलाहाबाद,  प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और मिर्जापुर आते हैं। चारों डिवीजन को मिलाकर शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल के 425 पदों पर भर्ती निकाली गई है। चयनितों को निर्धारित वेतन 10 से 12 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगा। डाक विभाग के अनुसार इन पदों पर अब तक 25 हजार से अधिक आवेदन आ चुके हैं।

डाक निदेशक गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास है जिस कारण से इस पद पर कोई भी आवेदन कर सकता है। इन पदों पर कार्यरत लोगों के लिए विभागीय परीक्षा तीन वर्ष में होती है। परीक्षा पास करने वाले ज्यादातर लोग नियमित हो जाते है। इसी से बीटेक, एमटेक, आईटीआई के अलावा अन्य डिग्री धारक भी इस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। 

ये जिले हैं शामिल-
प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़,सुल्तानपुर, अमेठी, मिर्जापुर, रावर्ट्सगंज

डिवीजजन के नाम और पदों की संख्या
प्रयागराज डिवीजन में 102
मिर्जापुर में-125
सुल्तापुर में- 112
प्रतापगढ़- 86

सबसे अधिक 125 पद मिर्जापुर डिवीजन में 
इलाहाबाद रीजन में शाखा डाकपाल और सहायक शाखा डाकपाल के लिए 425 पदों की भर्ती निकाली गई है।इसमें सबसे अधिक मिर्जापुर डिवीजन में सबसे अधिक 125 पद निकले हैं। इसमें रावर्ट्सगंज और मिर्जापुर दो जिले शामिल हैं।     

डाकघरों की संख्या डिवीजन के अनुसार
इलाहाबाद 545, मिर्जापुर 339, सुल्तानपुर 499, प्रतापगढ़ 364  

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हिंदी की पटरी पर उतर रही इंजीनियरिंग की शिक्षा

आमतौर पर नए आविष्कारों के लिए जूझने वाले आईआईटी बीएचयू के विशेषज्ञ शिक्षक इन दिनों एक नई चुनौती पर काम कर रहे हैं। यह चुनौती है आईआईटी बीएचयू को मातृभाषा से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की। इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी माध्यम में कराने की। आईआईटी में इसपर काम शुरू हो चुका है। निदेशक प्रो. पीके जैन का कहना है कि नई शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप अगले शैक्षणिक सत्र से हिंदी चुनने वाले छात्रों को इसी माध्यम में तकनीकी शिक्षा मुहैया कराई जाएगी।


कोर्स के हिंदीकरण के काम में भी आईआईटी ने वैज्ञानिक प्रणाली अपनाई है। तकनीकी शब्दों को हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। विभागों की तरफ से प्रस्तावित शब्दों को कमेटी पारित करेगी। इसके बाद इन्हें राष्ट्रीय भाषा शब्दावली प्रकोष्ठ के समक्ष रखा जाएगा। प्रकोष्ठ की मुहर लगने के बाद इन तकनीकी शब्दों को कोर्स में शामिल किया जाएगा ताकि यह सर्वमान्य रहें। संस्थान में जल्द ही भाषा शब्दावली प्रकोष्ठ की कार्यशाला भी कराने की तैयारी है। बीएचयू आईआईटी के लिए भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी (फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) विभागाध्यक्ष प्रो. सुशांत कुमार श्रीवास्तव इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि लैब मैनुअल (लैब में प्रयोग करने की नियमावली) के साथ ही कोर्स तक हिंदी भाषा में बदले जा रहे हैं।

किसी भी भाषा का आसानी से समझ में आना पहली जरूरी शर्त होती है। आईआईटी में अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों को हिंदी में परिवर्तित करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि यह कठिन न हों। कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी के शब्दों का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही अन्य भाषाओं से भी शब्द लेने की तैयारी है। निदेशक बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि आईआईटी बीएचयू में हिंदी इस्तेमाल में नहीं है। संस्थान से प्रकाशित होने वाले न्यूजलेटर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं।

शिक्षण को जरूरी हैं किताबें, इसके लिए दे रहे प्रोत्साहन

वाराणसी। किसी भी भाषा में शिक्षण के लिए किताबों का होना सबसे जरूरी है। इंजीनियरिंग की स्तरीय किताबें अब तक अंग्रेजी में हैं। ऐसे में हिंदी भाषा में नए कोर्स मैटेरियल और किताबों के लिए आईआईटी के सभी विभाग अलग से काम कर रहे हैं। निदेशक प्रो. पीके जैन बताते हैं कि अब तक विभिन्न विभागों के 6 प्राध्यापकों ने हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की किताबें लिखने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए संस्थान की तरफ से उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान भी दिया जा रहा है। नए शोधपत्रों का प्रकाशन हिंदी में कराने को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्थान का प्रयास है कि हिंदी में अध्ययन करने वाले छात्र आने वाले सत्रों में अंग्रेजी समेत अन्य भाषाओं पर भी समान अधिकार रखें।

हिंदी जन-जन की भाषा है और इसमें तकनीकी शिक्षा भारतीयता को बढ़ावा देने में मददगार होगी। भाषा में कठिन शब्दों की जगह आसान शब्दावली पर जोर है और इसके लिए अंग्रेजी व अन्य भाषाओं के शब्द भी समाहित किए जाएंगे। आईआईटी बीएचयू में अगले सत्र से हिंदी में अध्ययन का भी विकल्प रहेगा। नई पुस्तकों के लेखन के लिए संस्थान के प्राध्यापकों को अनुदान और पुस्तकालय में हिंदी की तकनीकी शिक्षा की किताबों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है।

ऐसे बदली जाएगी तकनीकी शब्दावली

1. आर्किटेक्चर प्लानिंग एंड डिजाइन वास्तुकला, योजना एवं अभिकल्प
2. सिरामिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिरामिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी
3. केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रासायनिक अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी
4. सिविल इंजीनियरिंग सिविल अभियांत्रिकी
5. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी
6. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद्युतीय अभियांत्रिकी
7. इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी विभाग
8. मैकेनिकल इंजीनियरिंग यांत्रिक अभियांत्रिकी
9. मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग धातुकीय अभियांत्रिकी
10. माइनिंग इंजीनियरिंग खनन अभियांत्रिकी
11. फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भैषजकीय अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी
12. ह्यूमनिस्टिक स्टडीज मानवतावादी अध्ययन
13. बायोकेमिकल इंजीनियरिंग जैव-रासायनिक अभियांत्रिकी
14. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जैव-चिकित्सा अभियांत्रिकी
15. मैटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पदार्थ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

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सुप्रीम कोर्ट: सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद तलाक लेने वाले मृतक की बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया कि किसी सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद तलाक लेने वाले मृतक (कर्मचारी) की बेटी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार नहीं होगी।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने कर्नाटक के कोषागार निदेशक द्वारा दायर उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को वी.सोम्याश्री को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया गया था। उसकी मां पी. भाग्यम्मा मांड्या जिले में द्वितीय श्रेणी सहायक के रूप में कार्यरत थीं, जिसकी 25 मार्च 2012 में मृत्यु हो गई थी।

कर्नाटक सिविल सेवा (अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति) नियम, 1996 पर गौर करने के बाद शीर्ष अदालत ने पाया कि उस समय के मानदंडों के अनुसार तलाकशुदा बेटी के लिए अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था।केवल अविवाहित बेटी और विधवा बेटी, जो मृतक महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के वक्त उन पर निर्भर हो और उसके साथ रह रही है, उसे ही अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए योग्य माना जाएगा। तलाकशुदा बेटी शब्द को बाद में 2021 में एक संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया।

मौजूदा मामले में शीर्ष अदालत ने पाया कि जब 25 मार्च, 2012 को कर्मचारी की मृत्यु हुई तो सोम्याश्री उसकी विवाहित बेटी थी और उसकी शादी बरकरार थी। हालांकि अपनी मां की मृत्यु के बाद उसने 12 सितंबर, 2012 को आपसी सहमति से तलाक ले लिया। अदालत ने 20 मार्च, 2013 को तलाक को मंजूरी दे दी। अगले ही दिन यानी 21 मार्च 2013 को उसने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था।

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गोरखपुर : डीएम लगाएंगे चौपाल, करेंगे लोगो के समस्याओं का समाधान

गोरखपुर : जिले में चकबंदी से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए उन गांवों में चौपाल लगायी जाएगी, जहां चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है। जिलाधिकारी विजय किरन आनंद, विभिन्न तहसीलों के एसडीएम एवं बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी 23 सितंबर से 30 अक्टूबर के बीच चौपाल लगाकर समस्याएं सुनेंगे। यहां आने वाली लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। जिलाधिकारी ने चौपाल के लिए तहसील के अधिकारियों की ड्यूटी लगाई।

चकबंदी को लेकर जिलाधिकारी के पास नियमित रूप से शिकायतें आ रही हैं। जिलाधिकारी ने 18 गांवों में चौपाल की व्यवस्था बनाई है। जहां चकबंदी की प्रक्रिया चल रही है, वहां जल्द इसे पूरा करने को कहा है। चौपाल में चकबंदी विभाग के साथ ही राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहेंगे।

चौपाल लगाएंगे अधिकारी:सदर तहसील के जंगल तिनकोनिया नंबर तीन में 23 सितंबर और चौरी चौरा के झंगहा में 27 सितंबर को जिलाधिकारी स्वयं चौपाल लगाएंगे। सदर तहसील के एकमा में 28 सितंबर एवं टिकरिया में 11 अक्टूबर को एसडीएम सदर, चौरी चौरा के अवधपुर में 27 सितंबर को, गौनर में पांच अक्टूबर को एसडीएम चौरी चौरा चौपाल लगाएंगे। गोला तहसील के नेतवार पट्टी में 23 सितंबर व बलथर में पांच अक्टूबर को एसडीएम गोला, कैंपियरगंज के रईकाबेल में 11 अक्टूबर व बुढ़ेली में 18 अक्टूबर को एसडीएम कैंपियरगंज चौपाल लगाएंगे।

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 सहजनवां तहसील के टडवा खुर्द में 23 सितंबर व बुदहट में 18 अक्टूबर को एसडीएम सहजनवां, खजनी के बारीगांव में पांच अक्टूबर व मिसीया बुजुर्ग में 11 अक्टूबर को एसडीएम खजनी चौपाल लगाएंगे। वहीं खजनी तहसील के ही नरगड़ा शिवदत्त में 27 सितंबर, त्रिलोकपुर में सात अक्टूबर, समवापुर में 26 अक्टूबर और टिकुलियाडाड में 30 अक्टूबर को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे।

चकबंदी से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारी उन गांवों में जाकर चौपाल लगाएंगे, जहां प्रक्रिया चल रही है। सभी की समस्या का निस्तारण किया जाएगा।

विजय किरन आनंद, जिलाधिकारी 18 सितंबर से 23 अक्टूबर तक गांवों में चौपाल लगाएंगे डीएम
गोरखपुर : गांव के लोगों की समस्याएं सुनने एवं शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थलीय सत्यापन करने के लिए जिलाधिकारी विजय किरन आनंद 18 सितंबर से 23 अक्टूबर तक विभिन्न तहसीलों के गांव में चौपाल लगाएंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि 18 सितंबर को पिपराइच के कैथवलिया गांव में दोपहर बाद 2.30 बजे, 22 को भटहट के करमहा बुजुर्ग में सुबह नौ बजे, सरदारनगर के डुमरी खास में 25 सितंबर को सुबह दोपहर बाद 2.30 बजे से, पाली के बनौली में 29 सितंबर को सुबह नौ बजे से, खजनी के भैंसा बाजार में दोपहर बाद 2.30 बजे से, बांसगांव के भुसुवल बुजुर्ग में नौ अक्टूबर को 2.30 बजे से, चरगांवा के बालापार में 13 अक्टूबर को सुबह नौ बजे से, बेलघाट के रोहारी में 20 अक्टूबर को सुबह नौ बजे से एवं उरुवा के दुघरा में 23 अक्टूबर को दोपहर बाद 2.30 बजे से चौपाल लगाई जाएगी।

जिलाधिकारी महोदय के चौपाल कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

विद्यालय जा रही कक्षा चार की छात्रा का दिनदहाड़े अपहरण करने का प्रयास

बहराइच : सोमवार को विद्यालय जा रही कक्षा चार की छात्रा का दुस्साहसिक तरीके से दिनदहाड़े अपहरण करने का प्रयास किया गया। छात्रा ने बहादुरी दिखाई तो अपहर्ता मौके से फरार हो गया। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग भी पहुंच गए। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। विद्यालय प्रधानाध्यापक ने जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

नगर कोतवाली के स्टीलगंज तालाब स्थित प्राथमिक विद्यालय अकबरपुरा का संचालन किया जा रहा है। यहां पढ़ने वाली कक्षा चार की छात्रा सुबह 7:30 बजे विद्यालय आ रही थी। कांग्रेस भवन के पास वह जैसे ही पहुंची तो सन्नाटे में खड़े एक युवक ने उसको दबोच लिया। छात्रा को घसीट कर ले जाने की कोशिश करने लगा। 

सूझबूझ का परिचय देते छात्रा ने बालों में लगी आलपिन को निकालकर युवक की कलाई में धुसा दिया, जिससे युवक की पकड़ ढीली हुई। छात्रा किसी तरह उसके चंगुल से छूट कर मौके से शोर मचाती हुई विद्यालय की ओर भागी। चीख-पुकार सुनकर विद्यालय में मौजूद रसोईया व आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन युवक फरार हो गया था। घटना से कोचिंग व स्कूल जाने वाली छात्राओं के अलावा अभिभावकों में दहशत है। इतनी बड़ी घटना के बावजूद घंटाघर चौकी पर तैनात उप निरीक्षक व पुलिसकर्मियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कोतवाल हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। और मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही अभियुक्त का पता चल जाएगा।

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NEET 2021 सॉल्वर गैंग: सब्जी बेचने वाले की बेटी दे रही थी दूसरे की जगह परीक्षा, पांच लाख रुपये में हुई थी डील

NEET 2021 Solver Gang: वाराणसी के सारनाथ में नीट 2021 परीक्षा के एक सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ है। पुलिस ने बीएचयू मेडिकल की छात्रा सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है। यह छात्रा सारनाथ स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में रविवार को हुए नीट की परीक्षा के दौरान दूसरे के जगह परीक्षा दे रही थी। कक्ष निरीक्षक को संदेह होने पर पुलिस सूचना दी गई। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लियाा। बताया जा रहा है वह पटना के संदलपुर वैष्णव कॉलोनी की रहने वाली है। इसके पिता सब्जी बेचते हैं, पैसे के लालच में माँ ने इसे सॉल्वर बनने पर राजी किया।

फ़ोटो शॉप से फ़ोटो बदलकर किया गया था खेल

पुलिस ने जांच में पाया कि सॉल्वर बनी छात्रा और मूल अभ्यर्थी का चेहरा मिलता जुलता था। गैंग ने इसी का फायदा उठाया और फ़ोटो शॉप से एडमिट कार्ड के फ़ोटो चेंज किए। पकड़ी न जाये इसलिए सैकड़ो बार मूल अभ्यर्थी के हस्ताक्षर का अभ्यास कराया गया। पुलिस ने पाया कि गैंग में केजीएमयू का एक डॉक्टर भी शामिल है। छात्रा के साथ उसकी मां भी गिरफ्तार की गई है। गैंग का मास्टर माइंड पटना का कोई "PK" बताया जा रहा है। गैंग में KGMU का एक डॉक्टर भी शामिल है, जिसकी अहम भूमिका है। पूर्वोत्तर राज्यों तक इनका नेटवर्क फैला है। वाराणासी पुलिस छापेमारी कर रही है। कमिश्नरेट द्वारा NEET के अधिकारियों को जानकारी दी गई है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने बताया कि नीट परीक्षा में सॉल्वर गैंग के ऊपर नजर रखने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम गठित की गई थी। इसी टीम ने नीट परीक्षा के लिए सारनाथ स्थित एक सेंटर पर संदेह के आधार पर लड़की को पकड़ा है। जांच में पता चला की लड़की दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक यह डील 5 लाख रुपये में हुई थी। लड़की ने अपने आप को बीएचयू की छात्रा बताया है। इस मामले पर लड़की की जानकारी ली जा रही है। साथ ही इस गैंग को पकड़ने के लिए भी पूछताछ जारी है। ज्ञात हो कि वाराणसी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित नीट की परीक्षा रविवार को दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक हुई। जिले के 53 केंद्रों पर करीब 30,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। नीट की इस परीक्षा में परीक्षार्थियों की करीब 86 फीसद उपस्थिति रही।

CM लाइव बड़ी घोषणा, मिशन 2022🔥युवाओं को जबरदस्ती नौकरी🤗 सभी को घर घर टेबलेट। आज से बंटेंगे तैयार

 CM लाइव बड़ी घोषणा, मिशन 2022🔥युवाओं को जबरदस्ती नौकरी🤗 सभी को घर घर टेबलेट। आज से बंटेंगे तैयार


नौकरी का झांसा दे एक लाख ठगे, फिर की छेड़खानी

शहर कोतवाली क्षेत्र में फिरोजाबाद की एक युवती से नौकरी के नाम पर एक लाख रुपये की ठगी की गई। बाद में युवती को बुलाकर उसे बदनियती से पकड़ लिया, छेड़छाड़ की। विरोध पर मारापीटा। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।


कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में फिरोजाबाद की एक युवती ने बताया है कि रवि नाम के व्यक्ति ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया और नौकरी के एवज में एक लाख रुपये की मांग की। युवती ने रुपये दे दिए, लेकिन नौकरी नहीं लगी तो उसने पूछताछ की। इस पर युवती को रवि नाम के व्यक्ति ने कासगंज स्थित हजारा नहर पर बुलाया और यहां उसे बदनियती से पकड़ लिया, छेड़छाड़ की। विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए मारापीटा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है।

18 से 25 साल की उम्र वाले छात्रों को अक्‍टूबर से टैबलेट (लोलीपोप) देगी योगी सरकार

यूपी सरकार बजट में की गई घोषणा के मुताबिक विद्याथियों के बीच टैबलेट का वितरण अक्तूबर से शुरू करेगी। प्रदेश भाजपा ने ट्वीट कर इस जानकारी को साझा किया है। जिसमें लिखा है कि 18-25 आयु के सभी विद्यार्थियों के लिए अक्तूबर में टैबलेट वितरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।


प्रदेश सरकार ने राज्य के एक करोड़ नौजवानों को टैबलेट-स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की थी। जिसके तहत स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमाधारी नौजवानों को इस योजना से जोड़ते हुए टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाना है। इस योजना के लिए प्रदेश सरकार ने बजट में तीन हजार करोड़ के कोष का गठन किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए जोर नहीं दे सकता, जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों का तबादला करने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई कर्मचारी किसी स्थान विशेष पर तबादला करने के लिए जोर नहीं दे सकता है। नियोक्ता को अपनी जरूरतों के हिसाब से कर्मचारियों का तबादला करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2017 के एक आदेश को चुनौती देने वाली एक लेक्चरर की याचिका को खारिज करते हुए यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने अमरोहा से गौतमबुद्ध नगर ट्रांसफर किए जाने के लिए संबंधित प्राधिकार द्वारा उनके अनुरोध को खारिज किए जाने के खिलाफ अर्जी को रद कर दिया।

जस्टिस एमआर शाह और अनिरुद्ध बोस की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी किसी स्थान पर तबादला करने या नहीं करने के लिए जोर नहीं दे सकता। यह नियोक्ता पर है कि वह अपनी जरूरत के हिसाब से किसी कर्मचारी का स्थानांतरण करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी स्थानांतरण मांग सकता है, लेकिन अंतिम फैसला नियोक्ता का माना जाएगा, जो वह अपनी आवश्यकता के आधार पर करने के लिए स्वतंत्र है।

अमरोहा जिले में पदस्थ महिला अध्यापिका ने हाई कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि उन्होंने गौतमबुद्ध नगर के एक कालेज में तबादला करने का अनुरोध किया, जिसे प्राधिकार ने सितंबर 2017 में खारिज कर दिया था। महिला के वकील ने 2017 में हाई कोर्ट में दलील दी थी कि वह पिछले चार साल से अमरोहा में काम कर रही हैं और सरकार की नीति के अनुसार उन्हें ट्रांसफर का अधिकार है। हाई कोर्ट ने कहा था कि संबंधित प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से पता चलता है कि अध्यापिका गौतमबुद्ध नगर के एक कालेज में दिसंबर 2000 में अपनी शुरुआती नियुक्ति से लेकर अगस्त 2013 तक 13 वर्ष सेवा में रहीं। इसलिए उसी कालेज में फिर भेजने का उनका अनुरोध उचित नहीं है।

कोई कर्मचारी किसी विशेष स्थान पर ट्रांसफर करने या नहीं करने का दबाव नहीं डाल सकता। यह नियोक्ता पर है कि वह जरूरत के हिसाब से किसी कर्मी का स्थानांतरण करे। - सुप्रीम कोर्ट

क्या है मामला
अमरोहा के कालेज में कार्यरत महिला लेक्चरर ने गौतमबद्धनगर के कालेज में स्थानांतरण की मांग की थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याची की मांग को ठुकरा दिया तो वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं। याची का कहना था कि उन्होंने तबादले के लिए जरूरी चार वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, स्थानांतरण उनका अधिकार है।

>>इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज
’>>कर्मचारी स्थानांतरण मांग सकता है, लेकिन अंतिम फैसला नियोक्ता का होगा

शासन ने 38 पीसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला

लखनऊ : शासन ने 38 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ सत्येंद्र कुमार सिंह को एडीएम भूमि अध्याप्ति कानपुर नगर, सिटी मजिस्ट्रेट बलिया नागेंद्र कुमार सिंह को एडीएम वित्त एवं राजस्व देवरिया, सिटी मजिस्ट्रेट अलीगढ़ विनीत कुमार सिंह को एडीएम सिटी गोरखपुर, सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर सुरेश कुमार सोनी को एडीएम वित्त एवं राजस्व गोंडा, एसडीएम सीतापुर अमित भट्ट को सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ, सिटी मजिस्ट्रेट मऊ जय नारायण को एडीएम नागरिक आपूर्ति आगरा, एसडीएम चंदौली प्रदीप कुमार को सिटी मजिस्ट्रेट बलिया, एसडीएम प्रयागराज विवेक चतुर्वेदी को सिटी मजिस्ट्रेट सहारनपुर, एसडीएम उन्नाव प्रदीप वर्मा को सिटी मजिस्ट्रेट अलीगढ़, एसडीएम सिद्धार्थनगर त्रिभुवन को सिटी मजिस्ट्रेट मऊ, एडीएम वित्त एवं राजस्व गोंडा राकेश सिंह को एडीएम वित्त एवं राजस्व सोनभद्र और सचिव प्रयागराज विकास प्राधिकरण दयानंद प्रसाद को एडीएम वित्त एवं राजस्व कानपुर नगर बनाया गया है।

महाप्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ सुशील कुमार गोंड को मुख्य राजस्व अधिकारी, गोरखपुर के पद पर तैनाती दी गई है। एसडीएम मथुरा राहुल यादव को महाप्रबंधक सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ, सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर रामजी मिश्र को एडीएम वित्त एवं राजस्व मैनपुरी, मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या पुरुषोत्तम दास गुप्ता को एडीएम प्रशासन गोरखपुर, एडीएम वित्त एवं राजस्व अंबेडकरनगर पंकज कुमार वर्मा को एडीएम वित्त एवं राजस्व महाराजगंज, मुख्य राजस्व अधिकारी गोरखपुर चंद्रशेखर मिश्र को मुख्य राजस्व अधिकारी अयोध्या, एसडीएम इटावा हेम सिंह को सिटी मजिस्ट्रेट रामपुर, एडीएम सिटी प्रयागराज अशोक कुमार कनौजिया को एडीएम वित्त एवं राजस्व अंबेडकरनगर, एडीएम वित्त एवं राजस्व महाराजगंज कुंज बिहारी अग्रवाल को अपर आयुक्त कानपुर मंडल, सिटी मजिस्ट्रेट बरेली मदन कुमार को एडीएम सिटी प्रयागराज के पद पर तैनात किया गया है।

सिटी मजिस्ट्रेट कानपुर नगर हिमांशु गुप्ता को एडीएम सिटी ट्रांस गोमती लखनऊ, एडीएम वित्त एवं राजस्व बलरामपुर अरुण कुमार शुक्ला को उप भूमि व्यवस्था आयुक्त राजस्व परिषद, एडीएम सिटी ट्रांस गोमती लखनऊ विश्व भूषण मिश्र को अपर निदेशक नागरिक उड्डयन निदेशालय लखनऊ, अपर नगर आयुक्त लखनऊ अमित कुमार को एडीएम प्रशासन रायबरेली, एसडीएम एटा राजीव पांडे को सिटी मजिस्ट्रेट बरेली, सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद विपिन कुमार को एडीएम सिटी गाजियाबाद, एडीएम वित्त एवं राजस्व बहराइच जयचंद पांडे को एडीएम वित्त एवं राजस्व कौशांबी, एडीएम सिटी गाजियाबाद शैलेंद्र कुमार सिंह को विशेष कार्याधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, एडीएम वित्त एवं राजस्व कौशांबी मनोज को एडीएम वित्त एवं राजस्व बहराइच और एडीएम प्रशासन रायबरेली राम अभिलाष को एडीएम वित्त एवं राजस्व बलरामपुर के पद पर भेजा गया है। वहीं, एडीएम वित्त एवं राजस्व रामपुर राम भरत तिवारी को एडीएम वित्त एवं राजस्व सीतापुर, सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ शशिभूषण राय को अपर नगर आयुक्त अयोध्या, विशेष कार्याधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अविनाश त्रिपाठी को सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद, एसडीएम चंदौली संजीव कुमार को सचिव अयोध्या विकास प्राधिकरण, एडीएम वित्त एवं राजस्व सीतापुर विनय कुमार पाठक को एडीएम वित्त एवं राजस्व फतेहपुर, एडीएम वित्त एवं राजस्व फतेहपुर लालता प्रसाद शाक्य को एडीएम वित्त एवं राजस्व रामपुर के पद पर तैनात किया गया है।

चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय जल्द

Basic Shiksha News: प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले चतुर्थ श्रेणी सहित 19 संवर्गों के कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय कर सकती है। राज्य वेतन समिति 2016 की संस्तुतियों पर विचार के लिए गठित मुख्य सचिव समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को होनी है। इसमें इन संवर्गों से संबंधित पदों की विसंगतियों पर निर्णय हो सकता है।राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों व पदों से संबंधित

विसंगतियों को लेकर फरवरी 2018 में अंतिम संस्तुतियां शासन को सौंपी थी। इनमें से तमाम संवर्गों से संबंधित सिफारिशों पर अब तक विचार नहीं हुआ है। इससे तमाम कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। राज्य वेतन समिति ने विभिन्न संवर्गों की समस्याएं सुनकर प्रशासकीय विभागों व वित्त विभाग से विचार व विमर्श कर अपनी संस्तुतियां दी थी। 'अमर उजाला' की ओर से यह मुद्दा उठाए जाने के बाद शासन ने गत दिनों मुख्य सचिव समिति का गठन किया था। अब 13 सितंबर को मुख्य सचिव सभाकक्ष में 12 बजे से इस समिति की पहली बैठक होगी। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति की इस बैठक में राज्य वेतन समिति द्वारा 19 संवर्गों के संबंध में दी संस्तुतियों पर विचार होगा। मुख्य सचिव समिति जो भी निर्णय करेगी, उसे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। कैबिनेट अंतिम निर्णय करेगी।

इन संवर्गों से संबंधित संस्तुतियों पर होगा विचार
चतुर्थ श्रेणी, कनिष्ठ वर्ग के प्राविधिक पद, वाहन चालक, लिपिकीय व आशुलिपिक संवर्ग अधीनस्थ लेखा, अधीनस्थ लेखा परीक्षा, सांख्यिकीय, पुस्तकालय, अनुरेखक (ट्रेसर) एवं मानचित्रकार (ड्राफ्टमैन), डिप्लोमा इंजीनियर (अवर अभियंता), फोटोग्राफर, कलाकार, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री, विधि सहायक / विधि अधिकारी, कंप्यूटर कर्मचारी (ईडीपी संवर्ग), उर्दू ,,,,Basic Shiksha News,

शिक्षिका ने छात्राओं को समलैंगिक बताकर पीटा

मेरठ : दसवीं कक्षा की दो छात्रओं को शिक्षिका ने समलैंगिक बताकर उनकी पिटाई की। इसके बाद उन्हें स्कूल में घुमाया और अन्य छात्रओं के सामने बेइज्जत भी किया। जानकारी पर स्वजन और मेरठ कालेज के छात्र कालेज पहुंचे और हंगामा किया। प्रधानाचार्य ने मैनेजमेंट कमेटी से शिकायत करने की बात कहते हुए शांत किया।


लिसाड़ी गेट थानाक्षेत्र निवासी दो मौसेरी बहनें लालकुर्ती थानाक्षेत्र के एक इंटर कालेज में 10वीं की छात्र हैं। दोनों किशोरियों ने बताया कि गुरुवार दोपहर कक्षा में एक शिक्षिका आई और उन पर समलैंगिक होने का आरोप लगाते हुए जमकर पीटा। इसके बाद शिक्षिका ने उन्हें स्कूल में घुमाया और अन्य छात्रओं के सामने बेइज्जत किया।

उत्तर प्रदेश में चार IAS अफसरों के तबादले हुए

उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को चार आइएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। तीन आइएएस अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वहीं, दो आइएएस अधिकारियों के दायित्व कम किए गए हैं। विशेष सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन डा. ब्रह्मदेव राम तिवारी को विशेष सचिव निर्वाचन और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वह पहले भी अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी रह चुके हैं।

अपर आयुक्त गन्ना प्रमोद कुमार उपाध्याय को भी विशेष सचिव निर्वाचन और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनाती दी गई है। अपर मुख्य सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास अरविंद कुमार से अपर मुख्य सचिव सार्वजनिक उद्यम व महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का प्रभार ले लिया गया है। श्रमायुक्त मोहम्मद मुस्तफा को प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम और महानिदेशक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के पद पर भेजा गया है।

कानपुर के मंडलायुक्त राजशेखर को श्रमायुक्त और उप्र वित्त निगम के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। यूपीसीडा के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी से उत्तर प्रदेश वित्त निगम के प्रबंध निदेशक का चार्ज ले लिया गया है। प्रमुख सचिव नमामि गंगे अनुराग श्रीवास्तव को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। विशेष सचिव नमामि गंगे अखंड प्रताप सिंह को उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के संयुक्त प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। विशेष सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा सुरेंद्र राम को अपर आयुक्त सहारनपुर मंडल बनाया गया है।

केंद्र में तैनाती पा सकते हैं कानपुर के डीएम : कानपुर के जिलाधिकारी आलोक तिवारी जल्द ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें अपना निजी सचिव नियुक्त करना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने इस बारे में राज्य सरकार से आग्रह किया है। राज्य सरकार इस आग्रह पर विचार कर रही है।

अध्ययन अवकाश पर जा रहे गोठलवाल : सचिव औद्योगिक विकास गोठलवाल अध्ययन अवकाश पर जा रहे हैं। शासन ने उनका प्रार्थना पत्र मंजूर कर दिया है। सचिव आवास अमृता सोनी ने भी अध्ययन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिया है।

मौसम अलर्ट: कई जिलों में आज और कल भारी बारिश की दी गई चेतावनी

मौसम बुलेटिन के मुताबिक, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों के लिए नौ और दस सितंबर तक यलो अलर्ट रहेगा। इन जिलों में भारी बारिश के आसार हैं।


उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने। मौसम विज्ञानियों ने यलो अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इन जिलों में भारी बारिश के कारण यातायात, बिजली आदि व्यवस्थाओं पर असर पड़ सकता है। मौसम बुलेटिन के मुताबिक, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के इलाकों के लिए नौ और दस सितंबर तक यलो अलर्ट रहेगा। इन जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। जबकि 11 सितंबर तक प्रदेश के कुशीनगर, महारजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुरखीरी, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, बरेली, पीलीभीत व आसपास के इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। इस दौरान इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात के आसार हैं।

एक तरफ पारा लगातार कम बना हुआ वहीं उमस और धूप की तेजी ने बेहाल कर रखा है। राजधानी लखनऊ में दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से .3 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 26.9 रहा, जो कि सामान्य से 2.3 डिग्री ज्यादा रहा। वहीं आद्रता का प्रतिशत 91 रहने और दिन में तेज धूप के कारण लोग गर्मी से परेशान होते रहे। राजधानी समेत प्रदेश के कई इलाकों में बूंदा बंदी व फुहारों का दौर जारी रहा। लखनऊ में ही .5 फीसदी बरसात दर्ज हुई। वारामसी में 11 मिमी, प्रयागराज में 1.6 मिमी बरसाद दर्ज हुई।

अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उप्र का चुनाव प्रभारी बनाया गया : भाजपा

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में फिर से सरकार गठन के लिए जहां विकास और जातिगत फामरूले को धार दी जा रही हैं वहीं रणनीति और संगठन के तौर पर भी भाजपा राज्य के एक-एक जोन को कसने में जुट गई है। चुनाव प्रभारी के रूप में अनुभवी नेताओं के साथ नए चेहरे जोड़े गए हैं।


मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अनुभवी प्रदेश प्रभारी राधामोहन सिंह के साथ अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को उप्र का चुनाव प्रभारी और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर समेत अन्य सात को सह चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ-साथ छह जोन के अलग से छह क्षेत्र प्रभारी बनाए गए हैं।

विधानसभा चुनाव में यूं तो पांच छह माह की देरी है लेकिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तत्काल प्रभाव से मंत्रियों को जिम्मेदारी लेने को कहा है। उप्र सबसे अहम भी है और तेज हुई ओबीसी राजनीति भी यहीं सबसे ज्यादा गर्म है। ऐसे में प्रधान की नियुक्ति को रणनीति के रूप में ही देखा जा रहा है। बिहार और उप्र में भाजपा गैर यादव ओबीसी राजनीति पर फोकस करती रही है। प्रधान ओबीसी हैं और बिहार समेत कई राज्यों में प्रभारी के रूप में कामकाज देखने का अनुभव है। सह प्रभारी बनाए गए अनुराग अगड़ी जाति से हैं। केंद्रीय राज्यमंत्री अजरुन राम मेघवाल, शोभा करांदलजे, अन्नपूर्णा देवी, कैप्टन अभिमन्यु, विवेक ठाकुर और सरोज पांडे को सह प्रभारी बनाया गया है।

लड़कियों के लिए भी सेना में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के जरिये भर्ती का रास्ता साफ

नई दिल्ली : लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी सेना में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एनडीए) के जरिये भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने लड़कियों को लिंग आधारित बराबरी देने में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए लड़कियों को भी एनडीए परीक्षा में शामिल होने और एनडीए के जरिये सेना में भर्ती करने का फैसला किया है। सरकार ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। कोर्ट ने फैसले पर खुशी जताते हुए 20 सितंबर तक हलफनामा दाखिल कर पूरी प्रक्रिया बताने को कहा है। कोर्ट मामले पर 22 सितंबर को फिर सुनवाई करेगा।


सशस्त्र सेना में लड़कियों को समानता दिलाने का ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2020 में सुनाया था जिसमें कोर्ट ने सरकार को सेना में लड़कियों को भी पुरुषों के समान स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने ही सरकार को लड़कियों को एनडीए परीक्षा में शामिल करने का अंतरिम निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है।

बुधवार को जैसे ही जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई की केंद्र सरकार की ओर से पेश एडीशनल सालिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों से परामर्श के बाद केंद्र सरकार ने लड़कियों को एनडीए से भर्ती करके स्थायी कमीशन देने का निर्णय लिया है, अन्य मुद्दों पर विचार हो रहा है। संबंधित खबर 15

’>>केंद्र सरकार ने लिया ऐतिहासिक फैसला, सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी
’>>शीर्ष कोर्ट ने की इस कदम की सराहना, 22 को होगी सुनवाई

सशस्त्र सेना देश में सम्मानित फोर्स है, लेकिन लिंग आधारित समानता में उन्हें थोड़ा और करने की जरूरत है। हम सरकार के निर्णय से खुश हैं।