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Shiksha Mitra News: शिक्षामित्रों को स्थायीकरण से कम कुछ भी स्वीकार नहीं: वीरेन्द्र ठोंकर

आगरा स्थाईकरण की माँग को लेकर सरकार को वादा याद दिलाने के लिए वादा निभाओ शिक्षामित्र बचाओ अभियान के तहत नए सत्र की शुरुआत से ही विद्यालयों में उपस्थित होते हुए काली पट्टी बांधकर संस्कार का ध्यान आकर्षित करने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने से लेकर ट्वीटर अभियान के माध्यम से समय, समय पर अपनी पीड़ा से अवगत करा चुके हैं लेकिन सरकार पूरी तरह से संवेदनहीन बनी हुई है


इसलिए शिक्षामित्रों का सब का बांध अब टूटता ही जा रहा है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ोत्तरी को लेकर समाचार पत्रों में एक बयान आया था। जिस पर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह छौंकर का कहना है कि अब शिक्षामित्रों को मानदेय वृद्धि नहीं समस्या का स्थाई समाधान चाहिए। हमारी सरकार से एक हो माँग है 2017 के चुनाव के समय अपने संकल्प पत्र में शिक्षामित्रों से जो वादा किया था उसे पूरा करे और नियमावली में संशोधन करके उत्तराखंड की भाँति स्थाईकरण करते हुए शिक्षामित्रों के भविष्य को सुरक्षित एवं संरक्षित कर अपना वादा निभाये । हमें स्थायीकरण से कम कुछ भी स्वीकार से नहीं है। शिक्षामित्र अब और अधिक इंतज़ार नहीं कर सकते हैं सरकार हमें मजबूर न करे यदि समय रहते हमारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है। तो आगामी विधानसभा चुनाव से पहले शिक्षामित्र भी अपना निर्णय लेने को बाध्य होंगे 1 अप्रैल से काली पट्टी बांधकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन 1 जुलाई से पुनः विद्यालय खुलने पर आज सेतीसवें दिन भी निरंतर जारी रहा।

सहायक अध्यापक पर लगा राशन बेचने का आरोप, जिलाधिकारी से न्याय का गुहार

प्रयागराज: प्राथमिक विद्यालय करमा में नियुक्त प्रधानाध्यापिका ने सहायक अध्यापक पर स्कूल परिसर में रखे बच्चों के लिए राशन बेचने का लगाया आरोप । विकासखंड कौधियारा अंतर्गत

प्राथमिक विद्यालय करमा के प्रधानाध्यापिका रागिनी जायसवाल ने सहायक अध्यापक पर कोटेदार से मिलकर स्कूल परिसर में रखे गए बच्चों के खिलाने के लिए राशन को बेच लेने का आरोप लगाया है।


प्रधानाध्यापिका रागिनी जायसवाल ने खंड शिक्षा अधिकारी कौधियारा पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनको समस्या से अवगत कराने के बाद भी समाधान करने के बजाए सहायक अध्यापकों को उकसाते है। तथा स्कूल में विवाद पैदा करने में योगदान देते है। प्रधाना अध्यापिका ने मामले की जानकारी जिलाधिकारी प्रयागराज व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज को प्रेषित कर न्याय की गुहार लगाई है।

शिक्षकों को निष्ठा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन किये जायेंगे प्रशिक्षित

बुलंदशहर। अब बेसिक शिक्षा विभाग की तर्ज पर माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों को निष्ठा कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन क्षमता संवर्द्धन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय का आदेश जिला विद्यालय निरीक्षक को मिल चुका है।







माध्यमिक शिक्षा निदेशक विनय कुमार पांडेय का आदेश आते ही विद्यालयों के सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्यों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया गया कि जिले में अभी तक 40 फीसदी से अधिक विद्यालयों के शिक्षकों ने ऑनलाइन पंजीकरण करा लिया है। क्षमता संवर्द्धन प्रशिक्षण अगस्त 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच ऑनलाइन कराना प्रस्तावित है। प्रशिक्षण केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान की ओर से दीक्षा पोर्टल के माध्यम से दिया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रशिक्षण के संबंध में सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को आवश्यक निर्देश जारी किया है। जिले में माध्यमिक शिक्षा विभाग के 406 विद्यालय हैं। इनमें सात हजार से अधिक शिक्षक हैं। इन शिक्षकों को बैचवार प्रशिक्षित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक शिव कुमार ओझा ने बताया कि प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने वाले शिक्षक को दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना है।

प्रशिक्षण में शामिल न होने पर देना होगा स्पष्टीकरण प्रशिक्षण के समय शिक्षकों को अपना मोबाइल ऑन रखना होगा। बीच-बीच में मास्टर ट्रेनर की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब भी देना होगा। ऑनलाइन प्रशिक्षण से जो शिक्षक नहीं जुड़ पाएंगे, उन्हें सष्टीकरण देना होगा। अगर स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी: प्ले ग्रुप की पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी केंद्र तैयार

वाराणसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से समग्र


शिक्षा अभियान को अगले पांच साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अभियान के तहत तीन साल की उम्र से ही बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाने पर जोर देने की बात कही गई है। जिसके तहत सरकारी स्कूलों में भी प्ले ग्रुप स्कूल तैयार होंगे। इसको लेकर जिले में तैयारी तेज कर दी गई है। प्री प्राइमरी की शिक्षा के लिए जिले में संचालित 3917 आंगनबाड़ियों केंद्रों को जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रों पर चलने वाले प्ले ग्रुप में तीन से पांच वर्ष तक के बच्चों का दाखिला लिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत प्री-प्राइमरी कोर्स का पाठ्यक्रम बनाने की जिम्मेदारी स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) को सौंपी गई है। एससीईआरटी ने राज्य हिंदी संस्थान को प्री प्राइमरी में चलने वाली पुस्तक तैयार करने को कहा था। राज्य हिंदी संस्थान ने बच्चों के लिए तीन तरह की किताबें तैयार की है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बेसिक शिक्षा विभाग की निगरानी में गतिविधियां होंगी। बीएसए राकेश सिंह ने बताया कि परिषदीय विद्यालय के शिक्षकों व एआरपी का मार्च में ही प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। एकेडमिक रिसोर्स पर्सन (एआरपी) अब आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों व सहायिकाओं को प्रशिक्षित करेंगे।

सहायक अध्यापिका श्रीमती रागिनी सचान को तीन माह के अनधिकृत वेतन भुगतान सम्बन्धी आई.जी.आर.एस. से शिकायत

सहायक अध्यापिका श्रीमती रागिनी सचान को तीन माह के अनधिकृत वेतन भुगतान सम्बन्धी आई.जी.आर.एस. शिकायत










2951 शिक्षामित्रों और 2746 अनुदेशकों को मिलेगा बकाया मानदेय, शासन से 274.6 लाख रुपये का बजट पास

आजमगढ़। जनपद के परिषदीय सरकारी स्कूलों में तैनात 2951 शिक्षामित्रों और 2746 अनुदेशकों के लिए शासन से 274.6 लाख रुपये का बजट मिल गया है शिक्षामित्र और अनुदेशक पिछले अनुदेशकों के मानदेय के लिए माह से मानदेय नहीं मिलने के कारण परेशान हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


जनपद के परिषदीय सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षामित्रों को जुलाई माह का मानदेय नहीं मिल रहा था। वहीं अनुदेशक भी मानदेय नहीं मिलने के कारण परेशान थे। ऐसे में वह जल्द मानदेय के भुगतान की मांग उठा रहे थे। शिक्षामित्रों और अनुदेशकों की परेशानी को देखते हुए बीएसए ने शासन से मानदेय के लिए बजट मांगा था। अब शिक्षामित्रों और शासन से बजट मिला है। शिक्षामित्रों व अनुदेशकों के मानदेय के लिए 274.600 लाख का बजट मिला है। बजट आते ही भुगतान की प्रक्रिया भी अधिकारियों ने शुरू कर दी है। बीएसए अतुल सिंह ने बताया कि शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के मानदेय के लिए बजट शासन से मिल गया है जल्द दो तीन दिन के अंदर शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के खाते में मानदेय पहुंच जाएगा।


बीएसए साहब ने कहा - शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा

बलरामपुर: अब परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों को अंतर्जनपदीय तबादले के बाद ब्लॉक स्तरीय तबादले का अवसर मिलेगा। करीब पांच साल बाद जिले के भीतर शिक्षकों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा जिसकी काफी समय से शिक्षकों को प्रतीक्षा थी ।


जिले में 1575 प्राथमिक एवं 646 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इन स्कूलों में करीब 5500 शिक्षक कार्यरत हैं। जिले के भीतर तबादला न होने से 40 प्रतिशत से अधिक शिक्षक प्रतिदिन 50 से 60 किलोमीटर दूर स्कूल जाने को विवश हैं। लंबी दूरी तय करने के कारण आए दिन शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में जहां देरी होती है, वहीं तमाम तरह की आवागमन में समस्याएं भी उठानी पड़ रही हैं। खासतौर पर महिला अध्यापकों के लिए लंबी दूरी स्कूल के लिए तय करना मुसीबतों का कारण बना रहता है। शासन ने शिक्षकों की समस्या को लेकर जिले के भीतर ब्लॉक स्तर पर तबादले की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। शासन के निर्णय से शिक्षकों को काफी राहत मिलेगी। तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया एक महीने के भीतर पूरी करने की तैयारी है। शिक्षकों को उनकी पसंद के ब्लॉक में स्थानांतरित करने की सरकार की मंशा है। विभागीय सूत्रों की मानें तो स्थानांतरण की सूची तैयार करते समय स्कूल में शिक्षकों की संख्या एवं दूरी पर विशेष ध्यान रखा जाएगा।

शिक्षक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करें : शिक्षकों का ऑनलाइन होगा तबादला, ऑफलाइन नहीं होगा मान्य एक माह पूर्व तत्कालीन बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन होने का निर्देश दिया था । ऑनलाइन आवेदन न करने पर कोई भी तबादला नहीं होगा। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह व्यवस्था शिक्षकों के हित को देखते हुए पारदर्शी तरीके से करने के लिए की गई है ।


Shiksha Mitra News: सरकार द्वारा शिक्षामित्रों की उपेक्षा किए जाने पर किया रोष प्रकट

बिजनौर: शिक्षा मित्र शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक संगठन के प्रदेश कार्यालय में प्रांतीय अध्यक्ष अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता एवं उबेद सिद्दीकी के संचालन में आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं के प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों की अपेक्षा किए जाने पर रोष प्रकट किया गया।

प्रांतीय अध्यक्ष अभय कुमार सिंह जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2 महीने शिक्षामित्रों की जीवन के लिए काफी अहम है। इसके लिए शिक्षा मित्रों को मनोयोग से संगठन को सहयोग करने की अपील की है।


बैठक में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जो शिक्षामित्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अध्यापक योग्यता का गाइडलाइंस की अर्हता को पूरा करता हो उसे सहायक अध्यापक पर समायोजित किया जाए।

शेष स्नातक शिक्षामित्रों को नियमावली बनाकर स्थाई किया जाए और सम्मानजनक वेतन प्रदान किया जाए। 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार द्वारा जारी 21 मई 2018 को जारी 3033 पासिंग मार के संबंध में कोर्ट में चल रहे मुकदमे को सरकार द्वारा पैरवी कर शेष 26000 पद को पूर्ण करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन के लिए निर्देशित किया।

बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष अभय कुमार सिंह प्रदेश उप महामंत्री सूचित मलिक एवं संगठन के पदाधिकारियों शिवेंद्र प्रताप सिंह संतोष भट्ट सुजीत मलिक पुरुषोत्तम निषाद विमल गौतम प्रदीप सिंघम रवि सिंह आफताब चंद्रमौली इजाज अहमद अखिल सहित काफी शिक्षामित्र उपस्थित रहे।

संसदीय समिति: स्कूलों के बंद होने से छात्रों का मौलिक ज्ञान कमजोर हुआ होगा:

संसद की एक समिति ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते एक साल से अधिक समय से स्कूलों के बंद होने के कारण छात्रों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, उसमें खासकर गणित, विज्ञान और भाषा संबंधी विषयों में मौलिक ज्ञान कमजोर हुआ होगा। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और एवं खेल संबंधी संसद की स्थायी समिति ने अपनी एक रिपोर्ट में यह टिप्पणी की है।


समिति ने कहा, ''एक साल से अधिक भी समय से पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है, उसमें छात्रों का गणित, विज्ञान और भाषा संबंधी विषयों में मौलिक ज्ञान कमजोर हुआ होगा। पढ़ाई का यह नुकसान बड़ा है और इससे बच्चों की ज्ञान संबंधी क्षमता कमजोर हो सकती है।" उसने यह भी कहा कि इससे समाज के कमजोर तबकों के बच्चों पर ज्यादा बड़ा असर हुआ है, जो महामारी के दौरान डिजिटल माध्यम से पढ़ाई नहीं कर सके।

समिति के अनुसार, स्कूलों के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई, आहार, मानसिक स्वास्थ्य और चौतरफा विकास को खतरा पैदा हुआ है और यह भी आशंका है कि कुछ छात्र खासकर लड़कियां शायद अब स्कूल नहीं लौट पाएं। उसने सिफारिश की है कि पढ़ाई के डिजिटल स्वरूप को देखते हुए हर स्कूल को इसके लिए उपयुक्त बनाया जाए और इसका दायरा पूरे देश में बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन का आवंटन किया जाए।

टीजीटी परीक्षा की दो पालियों में 7845 अभ्यर्थियों ने दी, 1352 ने परीक्षा छोड़ा

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज की तरफ से शनिवार को आयोजित टीजीटी की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई। जिला विद्यालय निरीक्षक ज्ञानेद्र प्रताप सिंह भदौरिया ने बताया कि पहली पाली की परीक्षा के लिए 10 परीक्षा केंद्रों पर 5044 रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों में 4329 ने परीक्षा दी। जबकि 715 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।


दूसरे पाली में नौ केंद्रों पर 4153 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। जिसमें 3516 उपस्थित होकर परीक्षा दी और 637 ने परीक्षा छोड़ दी। पहले पाली में अभ्यर्थियों की उपस्थिति करीब 86 प्रतिशत व दूसरे पाली में करीब 85 प्रतिशत उपस्थिति रही।

क्वेश्चन पेपर थे इजी

बता दें, पिछले एक हफ्ते से लगातार चल रहे टीजीटी की परीक्षा में अभ्यर्थी अपने-अपने विषय के अनुसार शामिल हो रहे है। शनिवार को आयोजित हुए टीजीटी की परीक्षा में इंग्लिश और बायोलोजी विषय के अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्रश्नपत्र आसान होने से अभ्यर्थिरूों के चेहरे पर मुस्कान थी। अभ्यर्थियों में रिया संह, पवन मिश्रा, पूजा शर्मा, निधि व देवाशीष ने बताया कि प्रश्नपत्र सही थे। करीब-करीब सभी प्रश्नों को हल किया गया है। टीजीटी की परीक्षा में डीएम के निर्देश पर कुल तीन सेक्टर, तीन सचल दल, दस स्टैटिक मजिस्ट्रेट व दस केंद्र पर्यवेक्षक बनाए गए थे।

एचएसएससी ने पुरुष कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा की रद्द

प्रश्न पत्र होने की खबरों के बीच हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने शनिवार को पुरुष आरक्षियों (कॉन्स्टेबल) की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रद्द कर दी है। यह जानकारी एक आधिकारिक नोटिस जारी कर दी गई।

बता दें कि शनिवार को परीक्षा का पहला दिन था और राज्य के 35 केंद्रों पर दो पालियों में हुई परीक्षा में उम्मीदवार शामिल हुए थे। रविवार को भी दो पालियों में परीक्षा होनी थी। एचएसएससी द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया, ''सभी उम्मीदवारों को अधिसूचित किया जाता है कि परीक्षा जो सात अगस्त 2021 को (सुबह और शाम की पालियों में) हुई थी और 8 अगस्त 2021 को (सुबह और शाम की पालियों में) होनी थी, उन्हें अब रद्द किया जाता है। परीक्षा की नयी तिथि बाद में घोषित की जाएगी। असुविधा के लिए खेद है।


कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इस मुद्दे पर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला करते हुए ट्वीट किया, ''यह 28वां प्रश्नपत्र (विभिन्न भर्तियों का) है जो लीक हुआ है।" उन्होंने कहा, ''एक बार फिर पुलिस आरक्षी प्रश्नपत्र लाखों रुपये में बिके हैं। सुरजेवाला ने कहा कि प्रश्नपत्रों का लीक होना संभव ही नहीं सकता जब तक कि माफिया के सिर पर सत्ता में रहने वाले लोगों का हाथ ना हो। कांग्रेस नेता ने कहा, ''लाखों छात्रों के भविष्य के लिए कौन जिम्मेदार है? गत सात सालों में विभिन्न प्रश्नपत्र लीक मामले में एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है।

TGT की परीक्षा में नकल कराने परीक्षा वाले गिरोह के सरगना सहित 07 सदस्य गिरफ्तार : देखें प्रेस नोट जारी

प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टी०जी०टी०) परीक्षा 2021 की परीक्षा में नकल कराने परीक्षा वाले गिरोह के सरगना सहित 07 सदस्य गिरफ्तार, देखें संबधित प्रेस नोट

कानूनी अड़चन दूर कर शिक्षकों का जल्द करें समायोजन के निर्देश : बेसिक शिक्षा मंत्री निर्देश

लखनऊ : जिले के अंदर प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसे लेकर जो भी कानूनी अड़चन है, उसे जल्द दूर किया जाएगा। शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए। शनिवार को बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सतीश द्विवेदी ने विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षकों की प्रोन्नति भी जल्द की जाए

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत प्री-प्राइमरी स्कूल भी शुरू किए जाएंगे। अभी कक्षा एक से पढ़ाई शुरू होती है। आगे नर्सरी व केजी की कक्षाएं भी लगेंगी। इसके लिए जरूरी इंतजाम करने को एक विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश भी मंत्री ने दिए। यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा व बैग आदि के वितरण से संबंधित रिपोर्ट भी उन्होंने ली और निर्देश दिए कि पूरी पारदर्शिता के साथ इसे बांटा जाए।



परिषदीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर दो लिपिक हुए निलंबित

हरदोई : परिषदीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी मामले में कार्रवाई जारी हैं। एक लिपिक को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है। अब संयुक्त शिक्षा निदेशक ने दो और लिपिकों को निलंबित कर दिया है, जिसमें एक डीआईओएस कार्यालय में तैनात हैं, जबकि दूसरे की तैनाती बीएसए कार्यालय में है।


जांच में बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक रहे ऋतुराज गौतम को दोषी पाया गया है, जो वर्तमान में जीजीआइसी बिलग्राम में तैनात हैं। ऋतुराज को नियमानुसार निलंबित कर जीजीआइसी हरदोई से संबद्ध कर दिया गया है। बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक विवेक श्रीवास्तव को भी निलंबित कर दिया गया हैं। प्रकरण में डीआई कार्यालय के लिपिक प्रवीण मिश्र को निलंबित कर नगर शिक्षा अधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया जा चुका है। अभी कुछ और लिपिकों पर भी कार्रवाई होगी।

हाई कोर्ट ने कहा: मुस्लिम आबादी कम होने से नहीं हटा सकते उर्दू अध्यापक को

प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पंथनिरपेक्ष राज्य में ऐसी नीति नहीं बन सकती कि मुस्लिम आबादी कम होने मात्र से उर्दू अध्यापक की सेवा समाप्त कर दी जाए। कोर्ट ने कहा कि उर्दू एक भाषा है, वहां भी पढ़ाई जा सकती है जहां मुस्लिम आबादी बहुत कम हो।

न्यायमूíत अश्वनी कुमार मिश्र ने हनोवर की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथमदृष्टया किसी खास भाषा को किसी क्षेत्र से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। याची हनोवर उर्दू अध्यापक था। राजकीय सहायता प्राप्त कालेज में पढ़ाता था। मुस्लिम आबादी 20 फीसद से कम होने के कारण उसे हटा दिया गया। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के अपर सचिव को इस संबंध में जारी सरकारी नीति पेश करने का आदेश दिया है।



मुख्यमंत्री निर्देश : माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा तय की जाए गाइडलाइन

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी ने शनिवार को निर्देश दिए कि माध्यमिक व उच्च शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की कमेटी द्वारा गाइडलाइन तय की जाए। योगी ने कहा कि स्कूल कितनी समयावधि के लिए खोले जाएं और कोरोना प्रोटोकाल का किस तरह पालन किया जाए, इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जाएं। ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से आसानी से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि वह सोमवार को स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बैठक कर गाइडलाइन हर हाल में तैयार कर लें।



माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कालेजों व विश्वविद्यालयों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विद्यार्थियों को आमंत्रित किया गया है और 16 अगस्त से उनकी कक्षाएं शुरू होंगी।

टीजीटी का नकली पेपर - दो-दो लाख में बेच रहे थे, तीन गिरफ्तार

प्रयागराज : प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी का नकली पेपर दो-दो लाख में बेचने के आरोप में शिवम सिंह, रंजीत उर्फ टिंकू व आलोक को गिरफ्तार किया है। सभी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा लिखा गया है।


शनिवार सुबह रेलवे स्टेशन प्रयाग पर तीन युवक अपने मोबाइल में टीजीटी का पेपर रखकर अभ्यर्थियों को बेच रहे थे। इसकी जानकारी मिलिट्री इंटेलिजेंस लखनऊ की टीम को हुई तो उन्होंने युवकों को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस की एसओजी टीम को उन्होंने सौंप दिया। एसओजी ने तीनों को कैंट पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि अभियुक्तों में मोबाइल में मिला पेपर नकली था। कुछ अभ्यर्थियों से सौदा कर चुके थे। आरोपित शिवम प्रतापगढ़ के कुंडा सरायगोपाल, रंजीत चंदौली के मरुई पोस्ट सैय्यद राजा और आलोक जौनपुर के धनापुर बसरखी मीरगंज के निवासी है। एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि आंसर सीट नकली थी। मुकदमा दर्ज कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

बीएड प्रवेश परीक्षा: साल्वर ऊषा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी, घोषित की जाएगी वांटेड

प्रयागराज : स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बीएड प्रवेश परीक्षा के दौरान शुक्रवार को हंडिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज से साल्वर दीक्षा उर्फ नेहा को पकड़ा था। साथ ही परीक्षा केंद्र के बाहर से गैंग के सरगना बालेंद्र सिंह पटेल को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में पता चला कि दीक्षा अभ्यर्थी ऊषा देवी के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। अब एसटीएफ ऊषा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रही है। पूछताछ के दौरान वह फूट-फूट कर रोती भी रही।


बीएड प्रवेश परीक्षा की प्रथम पाली में एसटीएफ ने शुक्रवार सुबह हंडिया स्थित पोस्ट ग्रेजुएट कालेज से साल्वर दीक्षा उर्फ नेहा पुत्री अशोक कुमार निवासी सालेपुर सठिगवां थाना चांदपुर जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ कर परीक्षा केंद्र के बाहर से गैंग के सरगना बालेंद्र सिंह पटेल निवासी कुबरी तेंदुआ थाना शंकरगढ़ को भी पकड़ा था। बालेंद्र प्राथमिक विद्यालय टिकरहिकला शंकरगढ़ में शिक्षक हैं। दोनों से पूछताछ के बाद पता चला कि दीक्षा अभ्यर्थी ऊषा देवी पुत्री शिवकुमार निवासी पचेदा थाना कोरांव की जगह परीक्षा दे रही थी। उसके पास से अभ्यर्थी का आधारकार्ड भी बरामद हुआ था। हालांकि, ऊषा एसटीएफ के हाथ नहीं लगी।

कार्रवाई

’ एसटीएफ ने तेज की तैयारी, घर से परिवार समेत है गायब
’ बीएड प्रवेश परीक्षा में इसी की जगह बैठी थी साल्वर दीक्षा

जल्द अमीर बनने के लिए साल्वर गैंग में हुई थी शामिल

साल्वर दीक्षा उर्फ नेहा से एसटीएफ ने पूछताछ की तो उसने बताया कि वह एंबियस माल 10 लोनी गाजियाबाद स्थित एक निजी बैंक में रिसेप्शनिस्ट है। साल्वर गैंग में वह इसलिए शामिल हुई थी, ताकि कम समय में वह अमीर बन सके। परीक्षा देने पर 50 हजार रुपये मिलते थे और अभ्यर्थी के पास होने पर पांच से छह लाख रुपये मिल जाते थे।

जारी है ऊषा की तलाश

एसटीएफ के सीओ नवेंदु सिंह का कहना है कि ऊषा की तलाश हो रही है। जल्द ही अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसे वांटेड घोषित किया जाएगा।

UP लोकसेवा आयोग की 2012 से 2016 तक की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआइ की कार्रवाई तेज, चयनित से सीबीआइ ने की घंटों पूछताछ,

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की 2012 से 2016 तक की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआइ की कार्रवाई अचानक तेज हो गई है। गो¨वदपुर सिंचाई विभाग कालोनी स्थित सीबीआइ के कैंप कार्यालय में अपर निजी सचिव (एपीएस)-2010 के करीब 12 चयनित अभ्यर्थियों को शनिवार को तलब किया गया। अलग-अलग कार्यालयों में कार्यरत चयनित अभ्यर्थियों से घंटों पूछताछ हुई। इसके अलावा सीबीआइ की चार सदस्यीय दूसरी टीम देर शाम तक आयोग में डटी रही। यहां एपीएस-2010 के अलावा आरओ-एआरओ-2013, लोवर-2013, उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा-2014 तथा मेडिकल अफसर परीक्षा-2014 की भर्तियों में हुई गड़बड़ी को पकड़ने के लिए दस्तावेजों की छानबीन की गई।


योगी सरकार ने 20 जुलाई, 2017 को उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग की 2012 से 2016 तक की समस्त भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच सीबीआइ से कराने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर, 2017 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी थी। इसके तहत सीबीआइ को करीब 598 भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच करनी है। इसमें लगभग 40 हजार चयनित प्रभावित हो रहे हैं। सीबीआइ ने पांच मई, 2018 को पीसीएस-2015 को लेकर अज्ञात के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई थी। फरवरी, 2019 में एपीएस-2010 भर्ती में पीई (प्राथमिक जांच) दर्ज कराई गई। इसके बाद जुलाई 2020 में आरओ-एआरओ-2013, लोवर-2013 व उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा-2014, मेडिकल अफसर परीक्षा-2014 में भी पीई दर्ज की गई। सीबीआइ जांच की पैरवी करने वाले प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडेय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर रखी है। इधर, छह अगस्त को एपीएस-2010 भर्ती में धांधली के आरोप में सीबीआइ ने दिल्ली में तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक व आइएएस अधिकारी प्रभुनाथ के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, साजिश के तहत ठगी और फर्जीवाड़ा की धाराओं में एफआइआर दर्ज करके जांच तेज कर दी है।

कंप्यूटर में दर्ज ब्योरे की जांच

सीबीआइ की टीम ने लोकसेवा आयोग में एपीएस-2010, उत्तर प्रदेश प्रांतीय न्यायिक सेवा-2014 तथा मेडिकल अफसर परीक्षा-2014 आदि भर्तियों को लेकर कंप्यूटर में दर्ज ब्योरे की पड़ताल की। इसके अलावा अभ्यर्थियों की कापियां निकाल कर नंबरों का मिलान किया गया। प्रमाण पत्रों व मार्कशीट की भी जांच की गई।

पुराने रसोइयों की सेवा नए सत्र में भी जारी रहेगी - बेसिक शिक्षा विभाग

प्रयागराज : परिषदीय स्कूलों में मिड हे मील बनाने वाले रसोझयों की सेवा यथावत रहेगी | जो लोग पिछले सत्र में सेवा दे रहे थे, उन्हीं से नए सत्र में भी कार्य लिया जाएगा। यह कदम कोरोना महामारी के चतते उठाया जा रहा है।
शासन की मंशा है कि किसी को हटाया न जाए। बेसिक शिक्षाधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि हर वर्ष रसोझ्यों का नवीनीकरण व चयन प्रक्रिया पूरी की जाती थी । इस बार ऐसा नहीं होगा ।शासन ने सभी को 10 माह का पारिश्रमिक भुगतान का निर्देश दिया है । इसके लिए बजट भी प्राप्त हो चुका है। इसी क्रम में छात्रों को मध्याह्भो जन योजना के तहत खाद्य सुरक्षा भत्ता भी उपतब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में खाद्य सुरक्षा भत्ता के तहत वर्ष तीन किश्तों में गेहूं बचावल के साथ परिवर्तन लागत का वितरण हुआ था। पहली बार में प्राथमिक विद्यालयों में 76 दिन फिर 49 दिन उसके बाद 138 दिन का खाद्यान्न व परिवर्तन लागत का वितरण किया गया। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कुत 249 दिन का खाद्यान्न व परिवर्तन लागत का वितरण हो रहा है।